नयी दिल्ली : अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी (आप) ने आज दिल्ली में अपनी सरकार के 49 दिन पूरे किए. इस दौरान केजरीवाल सरकार ने बिजली, पानी सब्सिडी, दिल्ली डायलॉग कमीशन का गठन सहित कई अन्य अहम निर्णय किए. इस अवधि में अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के पंजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई और अपनी ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों के परिजन को एक करोड़ रुपये के मुआवजे का ऐलान किया गया.
विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत हासिल करने के सात हफ्ते बाद नगर निगमों को धनराशि जारी करने से इनकार और ‘आप’ के 21 विधायकों को सभी मंत्रियों के संसदीय सचिवों के तौर पर नियुक्त करने को लेकर सरकार की भारी आलोचना भी हुई.
सत्ता में आने के बाद अपने पहले बडे फैसले में ‘आप’ सरकार ने 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत पर 50 फीसदी की रियायत और हर परिवार को महीने में 20 हजार लीटर पानी देने का ऐलान किया. अपनी 49 दिनों की पिछली सरकार में भी केजरीवाल कैबिनेट ने ऐसे ही फैसले लेकर लोगों को बडी राहत दी थी. लेकिन पिछली बार से अलग जाकर केजरीवाल सरकार अब ‘जल्दबाजी’ में फैसले न लेकर सावधानी से आगे बढ रही है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पास किसी विभाग का प्रभार नहीं रखा है, लेकिन अपने करीबी सहयोगी मनीष सिसोदिया को कई अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी. उन्हें उप-मुख्यमंत्री का भी पद दिया गया है. दिल्ली सरकार में पहली बार उप-मुख्यमंत्री के पद का सृजन किया गया.
