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अदाणी समूह को स्टेट बैंक से रिण दिए जाने का मुद्दा उठा राज्यसभा में

Updated at : 27 Nov 2014 2:01 PM (IST)
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अदाणी समूह को स्टेट बैंक से रिण दिए जाने का मुद्दा उठा राज्यसभा में

नयी दिल्ली : राज्यसभा में आज तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अदाणी समूह को आस्ट्रेलिया में एक कोयला परियोजना के लिए एक अरब डालर का रिण देने का मुद्दा उठाया और इसके पीछे ‘‘सांठगांठ वाला पूंजीवाद’’ होने का आरोप लगाया. तृणमूल सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने शून्यकाल में यह मुद्दा […]

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नयी दिल्ली : राज्यसभा में आज तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अदाणी समूह को आस्ट्रेलिया में एक कोयला परियोजना के लिए एक अरब डालर का रिण देने का मुद्दा उठाया और इसके पीछे ‘‘सांठगांठ वाला पूंजीवाद’’ होने का आरोप लगाया.

तृणमूल सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ने एक सहमति पत्र :एमओयू: पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें एक औद्योगिक घराने को सबसे बडा एकल रिण देने की बात की गयी है. हालांकि दुनिया के पांच प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बैंकों ने अदाणी समूह की इस परियोजना के लिए रिण देने से इनकार कर दिया था. उन्होंने सवाल किया कि जब अंतरराष्ट्रीय बैंकों ने रिण देने से इंकार कर दिया तो स्टेट बैंक किस आधार पर रिण देने को तैयार हो गया.

संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस मामले में लिए जाने पर कडा विरोध जताते हुए कहा कि आस्ट्रेलिया गए व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल में 20 लोग शामिल थे. अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी का नाम लिए बिना ब्रायन ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्ट्रेलिया यात्र के दौरान यह श्रीमान हर दिन उनके साथ थे.’’ उन्होंने कहा कि जलपान पर हुयी एक मुलाकात के दौरान स्टेट बैंक ने रिण देने की प्रतिबद्धता जतायी जहां मोदी के अलावा अदाणी और बैंक प्रमुख भी मौजूद थे.

ब्रायन ने कहा कि मोदी की कई विदेश यात्रओं के दौरान अदाणी व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे_ उन्होंने कहा, ‘‘ इससे खराब धारणा बनती है.’’ उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में अदाणी के शेयरों में काफी वृद्धि हुयी.

वाम, कांग्रेस सहित कई दलों के सदस्यों ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे से अपने को संबद्ध किया. नायडू ने कहा कि संसद सदस्य को स्टेट बैंक द्वारा एक उद्योग समूह को रिण दिए जाने का मुद्दा उठाने का पूरा हक है लेकिन प्रधानमंत्री का नाम लेना काफी आपत्तिजनक है.

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