अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मेहसाणा दंगा मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के अनुसार, हार्दिक पटेल अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें सजा सुनायी गयी है.
Gujarat High court rejects Congress leader Hardik Patel's plea seeking suspension of his conviction in a rioting case of 2015 in Mehsana. As per the Representation of the People Act, 1951, Hardik Patel won't be able to contest the upcoming Lok Sabha Election due to his conviction pic.twitter.com/qmiuGwHMa3
— ANI (@ANI) March 29, 2019
गौरतलब है कि मेहसाणा के विसनगर में 23 जुलाई 2015 को बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई थी. इस मामले में तोड़फोड़ का आरोप हार्दिक पटेल और उनके दो साथियों एके पटेल और लालजी पटेल पर लगा था. इस मामले में मेहसाणा की जिला अदालत ने 2015 में हार्दिक पटेल को दो साल की सजा सुनायी है. हालांकि अभी हार्दिक पटेल के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज करना उनके लिए झटके की तरह है.
