नयी दिल्ली:नक्सलियों से बातचीत की संभावना से इनकार करते हुए सरकार ने कहा कि यदि सुरक्षाबलों पर उन्होंने ने हमला किया तो, बल मुंहतोड़ जवाब देंगे. एलान किया कि इस समस्या से निबटने के लिए राज्यों में विशेष कमांडो बल बनाया जायेगा. इसके लिए पूरा धन केंद्र देगा. शुक्रवार को माओवादी हिंसा से प्रभावित दस राज्यों के शीर्ष प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की. बैठक के दौरान सर्वसम्मति से तय किया कि इस समस्या से निबटने के लिए चार सूत्री रवैया अपनाया जायेगा.
उच्चस्तरीय बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब बातचीत का कोई प्रश्न नहीं उठता. हम संतुलित रवैया अपनायेंगे. बाद में मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि उनसे बातचीत तभी हो सकती है, जब वे हिंसा त्यागकर वार्ता के लिए आगे आएं. सभी राज्यों से कहा कि वे ऐसी गतिविधियों से निबटने के लिए एक समान व समन्वित रवैया अपनाएं. पुलिसबलों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र पर्याप्त धन देगा. मौजूद सभी राज्यों ने भरोसा दिया कि वे इस मामले में केंद्र सरकार की पहल का पूरा समर्थन करेंगे.
झारखंड समेत सभी राज्यों ने रखी बात झारखंड, ओड़िशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख तथा गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी बैठक में शामिल हुए. पहली बार ऐसा हुआ है कि नये गृह मंत्री को हर राज्य ने अपने यहां नक्सली संकट की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया.
नक्सल रोधी विशेष बल
गृह मंत्रालय आंध्र प्रदेश में नक्सल रोधी विशेष बल ग्रेहाउण्ड्स की तर्ज पर विशेष बल गठित करने के लिए धन मुहैया करायेगा. शुरुआत में इस तरह के दस्ते झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओड़िशा में बनेंगे.
जवानों का बढ़े भत्ता !
गृह मंत्री ने नक्सल हिंसा प्रभावित इलाकों में तैनात अर्धसैनिक बलों के जवानों के भत्ते बढ़ाने की बात कही. ये राशि जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद रोधी अभियान में लगे जवानों के बराबर लाने का प्रस्ताव है. उन्होंने सभी राज्यों से का कि सड़क नेटवर्क बेहतर होना चाहिए ताकि सुरक्षाबलों की आवाजाही में मदद मिल सके.
साहसी अफसरों की हो नियुक्ति
गृह मंत्री ने राज्यों से कहा कि बेहतर प्रशासन और नेतृत्व प्रदान करने के लिए नक्सल हिंसा प्रभावित इलाकों में युवा, बेबाक और साहसी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति की जाये.बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ सहित कुछ राज्यों ने नक्सल रोधी अभियानों में लगे सुरक्षाबलों की मदद के लिए और हेलीकॉप्टर मांगे.
