नयी दिल्ली : देशभर में किसी भी कम्प्यूटर पर किसी भी जानकारी पर निगरानी रखने के लिए दस केंद्रीय एजेंसियों को अधिकार देने के गृह मंत्रालय के आदेश पर लोकसभा में शुक्रवार को चिंता प्रकट की गयी . शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि सीबीआई, आईबी और ईडी समेत दस केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कम्प्यूटर में रखी, प्राप्त हुई या उससे भेजी गयी किसी भी सूचना पर निगरानी रखने का अधिकार देने का गृह मंत्रालय का आदेश चिंता पैदा करने वाला है.
गृह मंत्रालय ने एक आदेश में खुफिया ब्यूरो, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), सीबीआई, एनआईए, कैबिनेट सचिवालय (रॉ), ‘डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस’ और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को देश में चलने वाले सभी कंप्यूटर की निगरानी करने का अधिकार दिया गया है. अनेक विपक्षी दलों ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया और इसे असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और बुनियादी अधिकारों पर हमला करार दिया.
