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CBSE ने 12वीं कक्षा के अंग्रेजी कोर रिडिंग विषय के प्रश्नपत्र में बदलाव किया

Updated at : 08 Oct 2018 5:27 PM (IST)
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CBSE ने 12वीं कक्षा के अंग्रेजी कोर रिडिंग विषय के प्रश्नपत्र में बदलाव किया

नयी दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं कक्षा के अंग्रेजी कोर विषय के खंड ‘क’ के प्रश्न पत्र में कुछ बदलाव किये हैं और इस खंड में कुल प्रश्नों की संख्या को वर्तमान 40 से घटाकर 35 कर दी गयी है. बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि विभिन्न पक्षकारों, बोर्ड की […]

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नयी दिल्ली :
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं कक्षा के अंग्रेजी कोर विषय के खंड ‘क’ के प्रश्न पत्र में कुछ बदलाव किये हैं और इस खंड में कुल प्रश्नों की संख्या को वर्तमान 40 से घटाकर 35 कर दी गयी है.

बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि विभिन्न पक्षकारों, बोर्ड की कोर्स समिति की बैठक में प्राप्त सुझावों एवं विषय विशेषज्ञों की राय के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए 12वीं कक्षा के अंग्रेजी कोर विषय के खंड ‘क’ के प्रश्न पत्र में यह बदलाव किया गया है. सीबीएसई की अधिसूचना के अनुसार, अंग्रेजी कोर के खंड ‘क’ में रिडिंग श्रेणी में परिच्छेद लेखन (पैसेज राइटिंग) के तहत पैसेज की संख्या को तीन से घटाकर दो किया गया है.

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वर्तमान में 1100 से 1200 शब्दों के दो पैसेज और 400 से 500 शब्दों के एक पैसेज होते थे. अब वर्ष 2018-19 के लिये इसे घटाकर दो कर दिया गया है जिसमें 800-900 शब्दों के एक-एक पैसेज होंगे. पहले पैसेज में सभी के लिए अब एक-एक अंक के पांच बहु विकल्प प्रश्न होंगे जबकि वर्तमान में इनकी संख्या छह है . इसके अलावा 9 अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें तीन प्रश्न शब्दावली पर आधारित होंगे. इनमें से प्रत्येक प्रश्न एक-एक अंक के होंगे. वर्तमान में 16 लघुत्तरीय प्रश्न और शब्दावली पर आधारित एक प्रश्न होता है.

नये प्रारूप में तीन लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो दो-दो अंक के होंगे जबकि वर्तमान में एक लघुत्तरीय प्रश्न है. दूसरे पैसेज में दो दीर्घउत्तरीय प्रकृति के प्रश्न होंगे जिनमें से प्रत्येक पांच-पांच अंक के होंगे. वर्तमान में एक दीर्घउत्तरीय प्रश्न हैं. शैक्षणिक सत्र 2018-19 से खंड क में 19 प्रश्न 30 अंक के होंगे जबकि वर्तमान में इसके तहत 24 प्रश्न 30 अंक के हैं. बोर्ड ने इस बारे में केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा निदेशालयों आदि को इस बारे में लिखा है.

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