अमरावती : तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) ने शुक्रवार को कहा कि जब तक केंद्र आंध्र पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में किये गये वादों के कार्यान्वयन से संबंधित आंध्र प्रदेश की चिंताओं पर ध्यान नहीं देता है, तब तक संसद में उनकी लड़ाई ‘कदम-दर-कदम बढ़ेगी. संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण पांच मार्च से शुरू होगा.
पार्टी नेताओं ने कहा कि पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों और राज्यसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरी तरह से जमीन पर उतारने की खातिर उच्चतम न्यायालय में केंद्र के खिलाफ एक कानूनी लड़ाई भी शुरू की जायेगी. तेदेपा के सांसदों थोटा नरसिम्हन, जयदेव गाला और के राममोहन नायडू ने कहा, ‘हम अभी इसका खुलासा नहीं करेंगे कि हम क्या करेंगे, लेकिन जब तक राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा समेत 19 बिंदुओं से संबंधित हमारी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक हम कदम-दर-कदम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ायेंगे.’
