नयी दिल्ली : सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में फिर विधेयक पेश करेगी. शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने गुरुवारको यह बात बतायी.
अधिकारियों ने बताया कि यह कदम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान करने में मददगार होगा. एक अधिकारी ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर बताया कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है और संसद के आसन्न सत्र में इस विधेयक को लाने का निर्णय किया है.
उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित विधेयक को ओबीसी समुदाय के मतदाताओं पर पकड़ मजबूत बनाने के भाजपा के कदम के रूप में देखा जा रहा है. अधिकारियों ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के समकक्ष दर्जा प्रदान करने के लिए सरकार ने पहले एक विधेयक पेश किया था. प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया गया जहां यह पारित हो गया. लेकिन, राज्यसभा में यह कुछ संशोधनों के साथ पारित हुआ. इसके कारण विधेयक के दो तरह के प्रारूप दोनों सदनों से पारित हुए. ऐसे में अब विधेयक को लोकसभा में फिर से पेश किया जायेगा.
