Mumbai: शरद पवार के घर के बाहर विरोध-प्रदर्शन, महाराष्ट्र परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने किया हंगामा

Mumbai News: महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने शुक्रवार को मुंबई में एनसीपी चीफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के आवास के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया.
Mumbai News: महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने शुक्रवार को मुंबई में एनसीपी चीफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के आवास के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया. इस दौरान परिवहन विभाग के कर्मियों ने महाराष्ट्र की राज्य सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए शरद पवार के घर के बाहर जमकर बवाल काटा. बता दें कि राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर हैं और विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के बीच सुप्रिया सुले ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र परिवहन विभाग के कई कर्मचारी आज अचानक मुंबई स्थित एनसीपी चीफ शरद पवार के घर के बाहर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे. राज्य कर्मचारियों ने महाराष्ट्र सरकार में गठबंधन में शामिल शरद पवार की पार्टी एनसीपी पर किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया. विरोध कर रहे परिवहन विभाग के कर्मचारियों के सुप्रिया सुले ने शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और उनका विरोध जारी रहा.
जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि निगम का विलय राज्य प्रशासन में किया जाए. इसके साथ ही उन्हें भी वही सुविधाएं दी जाएं जो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को देती है. बताया यह भी जा रहा है कि परिवहन कर्मचारियों की इस मांग पर एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें कई मांगों को मान लिया गया था. हालांकि, विलय की मांग को खारिज कर दिया गया था. मांगों के नहीं माने जाने के बाद राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे और फिलहाल वे हड़ताल खत्म करने के मूड में नहीं हैं.
मिल रही जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण प्रदेश के कई शहरों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, हड़ताल को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने परिवहन विभाग के कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए 15 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है. कोर्ट के निर्देश को पूरा नहीं करने पर निगम कर्मचारियों पर कार्रवाई की संभावना है.
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