Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin : प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता, संपन्न परिवारों को दे दिया आवास, बीडीओ ने दिया ये आदेश

Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin, हजारीबाग न्यूज (अरूण कुमार) : झारखंड के हजारीबाग जिले के केरेडारी के बेलतू में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में घोर अनियमितता का मामला सामने आया है. यहां पीएम आवास योजना का आवंटन सारे सरकारी नियमों को ताक पर रख के किया गया है. पूर्व में पक्का मकान होने के बावजूद संपन्न व अयोग्य लाभुकों को पंचायत सचिव के द्वारा पीएम आवास मुहैया कराया गया. इस मामले में बीडीओ ने जांच का आदेश दिया है और अयोग्य लाभुकों से रिकवरी कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

पीएम आवास आवंटन अनियमितता का खुलासा तब हुआ जब एक ही परिवार के तीन सदस्यों (युगल साव, चिंतामनी साव, इंदू साव) को एक साथ पीएम आवास बनाने की स्वीकृति पंचायत सचिव के द्वारा दी गयी. पीएम आवास का कार्य पूर्ण कर पूरी राशि की निकासी भी कर ली गयी. पड़ोसी की आपसी लड़ाई में ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बीडीओ की. जांच में उक्त तीनों लाभुक पीएम आवास के लिए अयोग्य पाये गये. केरेडारी बीडीओ राकेश तिवारी ने तीनों लाभुकों से पूरी राशि रिकवर करने का निर्देश दिया है.

अब तीनों लाभुकों ने बेलतू के ढाई दर्जन से अधिक लोगों को पहले से पक्का मकान होने बावजूद पीएम आवास देने की शिकायत हजारीबाग डीसी से की है और जांच कर संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई करने व अन्य लाभुकों को मिले आवासों की जांच करने की मांग की है. आवेदन में लिखा है कि पीएम आवास आवंटन में सरकारी कर्मियों द्वारा बड़ी राशि की अवैध वसूली की गयी है. बिचौलियों द्वारा राशि वसूल कर पीएम आवास दिया गया.

युगल साव, चिंतामनी साव, इंदू साव ने उपायुक्त को दिये आवेदन में लिखा है कि बेलतू के बंधन, हिमन, सारो, हदीश, रहमत, सारो, लुंदर साव, इकरामुल, मंजू, लालो, सरयू राणा समेत 30 प्रधानमंत्री आवास के वैसे लाभुक हैं जिनके पास पूर्व से पक्का मकान है और काफी संपन्न परिवार से हैं. इसके बावजूद पंचायत के कर्मियों ने नियमों को ताक पर रख के पीएम आवास योजना का लाभ दिया. पीएम आवास में गांव के बिचौलियों के द्वारा प्रति आवास 10 हजार रूपये की अवैध वसूली की गयी है.

पंचायत सचिव मो हकीम ने कहा कि मामला 8 महीना पहले का है. सभी पड़ोसी आपस में लड़ाई कर रहे हैं. इस कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है. बेलतू की मुखिया जितनी देवी ने कहा कि 2011 के डाटा के अनुसार लोगों को आवास दिया गया है. जिसे ग्राम सभा में भी पारित किया गया था.

केरेडारी बीडीओ राकेश तिवारी ने कहा कि बेलतू के सभी पीएम आवास की जांच की जायेगी. यहां से काफी शिकायत आ रही है. इस मामले में पंचायत सचिव व लाभुक पर मामला दर्ज किया जायेगा. इसके साथ ही पीएम आवास की पूरी राशि रिकवर की जायेगी.

Posted By : Guru Swarup Mishra