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हेमंत सोरेन आज देवघर और जामताड़ा के किसानों को देंगे सौगात, मेगा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास

Updated at : 09 Oct 2023 10:25 AM (IST)
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हेमंत सोरेन आज देवघर और जामताड़ा के किसानों को देंगे सौगात, मेगा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास

देवघर और जामताड़ा जिले के किसानों को 484 करोड़ की सौगात देंगे. मुख्यमंत्री दोनों जिले के किसानों के लिए बहुत उपयोगी मेगा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे.

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सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर जिले के सारठ प्रखंड स्थित सिकटिया बराज के पास आयोजित कार्यक्रम में देवघर और जामताड़ा जिले के किसानों को 484 करोड़ की सौगात देंगे. मुख्यमंत्री दोनों जिले के किसानों के लिए बहुत उपयोगी मेगा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे. रविवार को तैयारी का जायजा लेने जलसंसान विभाग के सचिव प्रशांत कुमार और देवघर डीसी विशाल सागर सिकटिया पहुंचे. अधिकारियों ने शिलान्यास स्थल, हैलीपेड एव सभा स्थल का निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद विभागीय सचिव और डीसी ने कंट्रोल रूम में अभियंताओं एवं जिले के आला अधिकारियों के साथ तैयारी की समीक्षा की. डीसी ने जानकारी दी कि हैलीपैड, शिलान्यास स्थल और सभा स्थल पर सारी तैयारी कर ली गयी है. सभास्थल पर आठ से 10 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गयी है. कार्यक्रम दोपहर एक बजे से 2.30 बजे तक होगा. शिलान्यास समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं. निरीक्षण के दौरान डीडीसी डॉ ताराचंद, विभागीय अभियंता प्रमुख नागेश मिश्र, मुख्य अभियंता मोतीलाल पिंगवा, कार्यपालकअभियंता जगेश्वर रजवार सहित जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद थे.

मुख्यमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से दोपहर एक बजे करौं प्रखंड के करौं ग्राम में पटावर दिबे मंदिर मैदान स्थित अस्थायी हेलीपैड पर उतरेंगे. वहां से 1.10 बजे मेगा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे. तकरीबन 2.30 बजे तक वे पुन: रांची रवाना हो जायेंगे.

190 गांव के लोग होंगे लाभान्वित

484.35 करोड़ की इस मेगा लिफ्ट इरीगेशन योजना से देवघर और जामताड़ा जिले के किसानों को फायदा होगा. इस योजना से सारठ, करौं और जामताड़ा जिले के करमाटांड़ और सदर प्रखंड जामताड़ा के 190 गांवों के तकरीबन 1 लाख 11 हजार 174 की आबादी लाभान्वित होगी. इस योजना से 13164 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी. योजना को पूर्ण होने में तीन वर्ष लगेंगे.

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