मेडिकल ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनेगी दिल्ली, प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मिली मंजूरी

Medical Oxygen दिल्ली सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मंजूरी दे दी है. इससे दिल्ली मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता में सुधार करने में मदद मिलेगी. बता दें कि कोविड के दूसरे लहर के दौरान संक्रमित मरीजों को संभालने में ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी बाधा बन गई थी.

Medical Oxygen Production Promotion Policy of Delhi 2021 दिल्ली सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मंजूरी दे दी है. इससे दिल्ली मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता में सुधार करने में मदद मिलेगी. बता दें कि कोविड के दूसरे लहर के दौरान संक्रमित मरीजों को संभालने में ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी बाधा बन गई थी.

अरविंद केजरीवाल ने सरकार के इस फैसले से निजी क्षेत्र को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने, ऑक्सीजन टैंकरों में निवेश करने और ऑक्सीजन भंडारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए कई प्रोत्साहन मिलने की बात कही जा रही है. वहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली कोरोना की लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से गठित समिति के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है. राज्यपाल के इस फैसले पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सीएम मनीष सिसोदिया ने नाराजगी जाहिर की है.

The government of Delhi approves the Medical Oxygen Production Promotion Policy of Delhi – 2021. This policy has been introduced with an aim to make Delhi self-reliant in production of Medical Oxygen to meet with any such crisis/medical emergency in future: Delhi Government

— ANI (@ANI) August 20, 2021

दिल्ली के डिप्टी सीएत मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि हमने फिर से एलजी साहब के पास फाइल भेजी थी, एलजी साहब ने फिर से जांच समिति बनाने से मना कर दिया है. एलजी साहब का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली में मौत हुई या नहीं हुई इसकी जांच कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार को घेरते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है तो उसकी जांच करने की जरूरत नहीं है. उपराज्यपाल भी यही कह रहे हैं. एक तरफ तरफ केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की वजह से कितनी मौत हुई, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि जांच करने की जरूरत नहीं है. ऐसे में राज्य कैसे बताएंगे.