रोहतास: भू-अर्जन के लंबित मामलों पर मुख्य सचिव सख्त, समयबद्ध निष्पादन और नियमित समीक्षा के दिए निर्देश

रोहतास जिले में विकास परियोजनाओं से जुड़े भू-अर्जन के लंबित मामलों की समीक्षा की गई. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी करने और बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं.

Rohtas Land Acquisition Review : रोहतास जिले के सासाराम स्थित कलेक्ट्रेट परिसर के डीआरडीए सभागार में शुक्रवार को बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े भू-अर्जन के लंबित मामलों की समीक्षा की. बैठक में जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया.

Sasaram News : विकास परियोजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा

बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की परियोजनाओं के लिए चल रही भू-अर्जन प्रक्रिया, लंबित मामलों, मुआवजा भुगतान, आपत्तियों के निष्पादन और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई.

समयबद्ध तरीके से पूरा करें भू-अर्जन

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार की आधारभूत संरचना तथा जनहित से जुड़ी सभी परियोजनाओं के लिए आवश्यक भू-अर्जन की प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी.

बाधाओं को दूर कर कार्य में लाएं तेजी

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन मामलों में प्रशासनिक या तकनीकी बाधाएं हैं, उनका तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए. साथ ही विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब रोकने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें.

मुआवजा भुगतान और आपत्तियों के निष्पादन पर भी जोर

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि भू-अर्जन से जुड़े लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाए. मुआवजा भुगतान, अभिलेखों के सत्यापन, आपत्तियों के निष्पादन और अन्य विधिक प्रक्रियाओं का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि परियोजनाओं का कार्य समय पर पूरा हो सके.