नौकरी के लिए अब केवल एक ही परीक्षा, कैबिनेट ने NRA को मंजूरी दी, जानिए कैसे ली जाएगी परीक्षा

National Recruitment Agency: कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी गैर-राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी. राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) को पहली बार यूनियन बजट 2020 में सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था. एजेंसी एक स्वतंत्र, पेशेवर, विशेषज्ञ संगठन होगी और एक परीक्षा आयोजित करेगी, जिसे सरकार में चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा के रूप में जाना जाएगा.

कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी गैर-राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी. राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) को पहली बार यूनियन बजट 2020 में सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था. एजेंसी एक स्वतंत्र, पेशेवर, विशेषज्ञ संगठन होगी और एक परीक्षा आयोजित करेगी, जिसे सरकार में चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा के रूप में जाना जाएगा.

Union Cabinet approves setting up of 'National Recruitment Agency' to conduct Common Eligibility Test. This decision will benefit job seeking youth of the country: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/oSbo1sIAus

— ANI (@ANI) August 19, 2020

25 जून को, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि इस एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव एक उन्नत स्तर पर है.

कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी’ की स्थापना को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा.

वर्तमान में, भर्ती परीक्षा यूपीएससी और एसएससी जैसे संगठनों के विवेक के तहत आयोजित की जाती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस एकल एकीकृत भर्ती एजेंसी के गठन का प्रस्ताव करते हुए लोकसभा में कहा था, “यह युवाओं के समय, प्रयास और लागत पर बहुत अधिक बोझ डालता है.”

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के समान होगी जो 2017 में गठित की गई थी. एनटीए मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है.

कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) क्या है

इस साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया, भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नॉन गजेटेड सरकारी पदों में भर्ती के लिए और सरकारी बैंक में भर्ती के लिए अब एक ही ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) कहा जायेगा.

सरकारी नौकरी के अलग-अलग डिपार्टमेंट में एक स्तर की सभी भर्तियों के लिए अब से एक ही परीक्षा का आयोजन किया जायेगा. यह परीक्षा ऑनलाइन मोड पर आयोजित होगी. इस प्रकार देखें, तो अभी जो RRB, IBPS और SSC आदि में भर्ती के लिए अलग-अलग परीक्षा होती है, उसकी जगह एक ही परीक्षा का आयोजन होगा और इस परीक्षा का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (National Recruitment Agency ) कराएगी.

नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा CET परीक्षा का आयोजन वर्ष में एक या दो बार किया जायेगा. CET परीक्षा के आयोजन के लिए प्रत्येक जिले में परीक्षण केंद्र, विशेष रूप से एस्पिरेशनल जिलों में खोले जायेंगे जिससे उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बहुत दूर न जाना पड़े. 10 वीं, 12 वीं, स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग CET परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. आपको बता दें कि भविष्य में CET के स्कोर का उपयोग राज्य और निजी कंपनियां भी कर पाएंगी.

नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी(NRA)

नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक संस्था है. देश में होने वाली नॉन गैजेटेड बैंकों व क्लर्क के पदों समेत अन्य कई सरकारी संस्थाओं में होने वाली भर्तियों के लिए अब एक परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) का आयोजन होगा. कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी(NRA) कराएगी. NRA एक स्वतंत्र, पेशेवर, विशेषज्ञ संगठन होगा. आपको बता दें कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना NTA के तर्ज पर की जाएगी. नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी भर्ती और भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था में अहम् भूमिका निभाएगी.

कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) से क्या होगा लाभ –

सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा से सरकार का खर्च कम होगा, साथ ही उम्मीदवारों को भी अलग-अलग परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करना होगा जिससे उम्मीदवारों का भी पैसा बचेगा. कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) परीक्षा के आयोजन से भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता आएगी और संस्थाएं मनमानी नहीं कर पाएंगी.

गजेटेड ऑफिसर (राजपत्रित अधिकारी ) –

यह प्रबंधकीय स्तर के सार्वजनिक अधिकारी होते हैं जैसे, IAS, IPS, IFS आदि. इस इसके अंतर्गत प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं या जिस सरकारी अधिकारी की नियुक्ति के आदेश गजट में प्रकाशित होते हैं उन्हें गजेटेड ऑफिसर कहते हैं. राजपत्रित अधिकारी को आधिकारिक मुहर जारी करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों से प्राप्त होता है. इसमें ग्रेड A ऑफिसर आते हैं.

नॉन-गजेटेड ऑफिसर-

वह सरकारी नौकरी या पद जो व्यक्ति को सरकार की ओर से आधिकारिक मुहर जारी करने का अधिकार नहीं देता उन्हें नॉन गजेटेड ऑफिसर कहते हैं. इसमें ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D सरकारी नौकरियां जैसे SSC, रेलवे, बैंकिंग आदि शामिल हैं.

Submitted By: Shaurya Punj