पीएम मोदी के ‘आयुष्मान भारत’ को टक्कर देगी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में वर्ष 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एलान किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘आयुष्मान भारत’ योजना को टक्कर देने के लिए 1 दिसंबर, 2020 से राज्य के सभी परिवारों एवं प्रत्येक व्यक्ति को ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना का लाभ मिलेगा.

ममता बनर्जी ने केंद्र की योजना ‘आयुष्मान भारत’ के साथ तुलना करते हुए कहा कि केंद्रीय योजना को राज्यों के साथ 60:40 के अनुपात में लागू किया जाता है, जबकि ‘स्वास्थ्य साथी’ पर आने वाला पूरा वित्तीय खर्च पश्चिम बंगाल सरकार उठाती है.

ममता बनर्जी ने कहा, ‘इससे पहले हमने ‘स्वास्थ्य साथी’ के तहत कम से कम 7.5 करोड़ लोगों को लाभ देने का फैसला लिया था. आज मैं घोषणा करती हूं कि इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल के प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति, बुजुर्ग, बच्चे या महिला सभी को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा, फिर चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों.’

उन्होंने कहा, ‘आयुष्मान भारत के लिए केंद्र सरकार महज 60 प्रतिशत राशि देती है. बाकी 40 प्रतिशत कौन देगा? अगर आम आदमी को पांच लाख के बीमा के लिए 2.5 लाख रुपये देने पड़ें, तो वह ऐसा बीमा क्यों करायेगा. हमारी ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है.’

तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि केंद्र अगर योजना के लिए पूरा 100 प्रतिशत खर्च उठाने को तैयार है, तो वह उसका स्वागत करेंगी. उन्होंने कहा, ‘अगर वे आयुष्मान भारत का पूरा खर्च उठाना चाहते हैं, तो वह इसे चलाएं. वे ऐसा क्यों नहीं करते हैं.’ उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक परिवार को एक स्मार्ट कार्ड दिया जायेगा.

परिवार की महिला मुखिया को मिलेगा स्मार्ट कार्ड

इसके तहत राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है. ममता बनर्जी द्वारा औपचारिक रूप से दिसंबर, 2016 में शुरू की गयी इस योजना के तहत लोगों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये का बीमा कवर प्राप्त होगा. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘परिवार की महिला मुखिया को एक दिसंबर, 2020 से यह कार्ड जारी किये जायेंगे.’

2000 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

‘दुआरे-दुआरे पश्चिम बोंगो सरकार’ (प्रत्येक द्वार पश्चिम बंगाल सरकार) योजना के तहत सरकारी प्रतिनिधि प्रत्येक घर में जायेंगे, जहां परिवार योजना के लिए पंजीकरण करा सकेंगे.’ अन्य किसी स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं उठा रहा व्यक्ति इस कार्ड की मदद से अस्पताल में कैश-लेस इलाज करा सकता है. उन्होंने बताया कि इस स्वास्थ्य योजना पर आने वाले 2,000 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च का भार राज्य सरकार उठायेगी.

Posted By : Mithilesh Jha