UPI: भीम-यूपीआई से लेनदेन पर मिलेगा पैसा, सरकार ने पेश की नई योजना

UPI: सरकार ने छोटे व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के भीम-यूपीआई लेनदेन पर 0.15% प्रोत्साहन देने के लिए नई योजना की घोषणा की है. इस योजना से छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे वे डिजिटल भुगतान अपनाकर अपने व्यापार को बढ़ा सकेंगे. यह योजना 2024-25 तक लागू रहेगी.

UPI Transactions: भीम-यूपीआई के जरिए लेनदेन करने वाले छोटे कारोबारियों के लिए एक खुशखबरी है. वह यह है कि अब प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर सरकार की ओर से छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर पैसा दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है. इस योजना का उद्देश्य 2,000 रुपये तक के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देना है. सरकार का यह कदम छोटे कारोबारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. इस योजना के तहत, सरकार छोटे व्यापारियों के लिए किए गए 2,000 रुपये से कम के भीम-यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) खर्च उठाएगी.

सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

भीम-यूपीआई के प्रोत्साहन के लिए सरकार की इस नई योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दी. इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों को डिजिटल लेनदेन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपने व्यापार को अधिक कुशल और सुरक्षित तरीके से चला सकें. इस योजना के तहत, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1,500 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी गई है.

प्रत्येक लेनदेन पर 0.15% प्रोत्साहन राशि

सरकार की यह योजना एक अप्रैल 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2025 तक लागू होगी. इसके तहत केवल छोटे व्यापारी ही लाभ उठा सकेंगे, जो 2,000 रुपये तक के भुगतान को डिजिटल रूप से स्वीकार करेंगे. प्रत्येक लेनदेन पर 0.15% का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा. इसका लाभ उन व्यापारियों को मिलेगा, जो भीम-यूपीआई के माध्यम से लेनदेन करते हैं, और यह योजना छोटे व्यापारियों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है.

छोटे कारोबारियों की बढ़ेगी आदमनी

सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारी, जो अब तक डिजिटल लेनदेन से दूर थे या अधिक एमडीआर के कारण डिजिटल भुगतान नहीं ले रहे थे, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी. इससे न केवल व्यापारियों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि देश में डिजिटल भुगतान की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा. छोटे व्यापारियों के लिए यह योजना एक मजबूत और सहायक कदम साबित हो सकती है, जो उन्हें व्यवसाय में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करेगी.