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Indian Railways : ट्रेन का सफर जल्द हो जाएगा महंगा, बड़े रेलवे स्टेशनों पर वसूले जाएंगे स्पेशल चार्ज

Updated at : 24 Aug 2020 7:50 PM (IST)
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Indian Railways : ट्रेन का सफर जल्द हो जाएगा महंगा, बड़े रेलवे स्टेशनों पर वसूले जाएंगे स्पेशल चार्ज

Indian Railways : देश के बड़े रेलवे स्टेशनों से ट्रेन की यात्रा महंगी होने की संभावना है, क्योंकि यात्रियों को हवाई अड्डों की तर्ज पर स्पेशल चार्ज का भुगतान करना होगा. सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, भारतीय रेलवे की ओर से जल्द ही टिकटों के साथ-साथ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यूजर्स डेवलपमेंट फी (यूडीएफ) की वसूली की जाएगी. सूत्रों ने यह भी बताया कि रेल मंत्रालय की ओर से देश के बड़े रेलवे स्टेशनों पर यूडीएफ लगाने की अधिसूचना जारी किए जाने की उम्मीद है.

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Indian Railways : देश के बड़े रेलवे स्टेशनों से ट्रेन की यात्रा महंगी होने की संभावना है, क्योंकि यात्रियों को हवाई अड्डों की तर्ज पर स्पेशल चार्ज का भुगतान करना होगा. सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, भारतीय रेलवे की ओर से जल्द ही टिकटों के साथ-साथ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यूजर्स डेवलपमेंट फी (यूडीएफ) की वसूली की जाएगी. सूत्रों ने यह भी बताया कि रेल मंत्रालय की ओर से देश के बड़े रेलवे स्टेशनों पर यूडीएफ लगाने की अधिसूचना जारी किए जाने की उम्मीद है.

मीडिया की खबर के अनुसार, रेलवे की यह योजना तब लागू होगी, जब बड़े स्टेशन निजी कंपनियों के माध्यम से पुनर्विकास परियोजना के तहत सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे. यह फीस तब वसूली जाएगी, जब निजी कंपनियों द्वारा बड़े स्टेशनों पर वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया जाएगा. रेलवे की पुनर्विकास परियोजना में देश के जिन बड़े स्टेशनों को फिलहाल शामिल किया जाएगा, उनमें मुंबई, जयपुर, हबीबगंज, चंडीगढ़, नागपुर, बिजवासन और आनंद विहार शामिल हैं.

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रेल मंत्रालय ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर आधुनिक और यात्री सुविधाओं के साथ प्रमुख स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना तैयार की है. इस परियोजना के तहत एक बोली प्रक्रिया के माध्यम से निजी कंपनियों की भागीदारी को आमंत्रित किया जाएगा. यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के बदले में निजी कंपनियां इन प्रमुख रेलवे स्टेशनों से व्यावसायिक परिसरों और स्टेशन यूजर्स चार्ज के जरिए यात्रियों से पैसे वसूलकर कमाई करेंगे.

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आलम यह कि सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (सीएसटी) स्टेशन के लिए बोली प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. पीपीपी के जरिए मुंबई के सीएसटी के पुनर्विकास के लिए बीते 20 अगस्त को आईआरएसडीबी की ओर से आरएफक्यू (रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन) भी प्रकाशित किया जा चुका है. आरएफक्यू का दस्तावेज आईआरएसडीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है. 22 सितंबर, 2020 को प्री-बिड कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाला है, जबकि आवेदन की अंतिम तारीख तिथि 22 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गयी है.

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Posted By : Vishwat Sen

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