QCO Rollback In Textile Industry: भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब एक बड़ी राहत की सांस ले सकती है. सरकार ने 14 ऐसे कच्चे माल और इंटरमीडिएट पर लगे सख्त क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) हटा दिए हैं, जो फैक्ट्रियों की लागत और एक्सपोर्ट को काफी प्रभावित कर रहे थे. अब उत्पादन आसान होगा और छोटे-बड़े उद्योगों को अपने उत्पादों को अमेरिका और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेहतर तरीके से बेचने का मौका मिलने वाला है.
QCO हटने से क्या बदलेगा?
केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स के माध्यम से 14 ऐसे उत्पादों पर लागू क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) हटाने का फैसला किया है, जो मुख्य रूप से टेक्सटाइल उद्योग में इस्तेमाल होते हैं. इनमें रासायनिक इंटरमीडिएट, सिंथेटिक फाइबर और पॉलिमर रेजिन शामिल हैं. यह कदम उन फैक्ट्रियों के लिए राहत की खबर है, जिन पर अमेरिकी बाजार में भारी टैरिफ और निर्यात ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से दबाव था. अब इन कच्चे माल और इंटरमीडिएट पर सख्त मानक लागू नहीं होंगे, जिससे उनकी कीमतों में कमी और संचालन आसान हो सकता है.
क्यों QCO हटाए गए?
Niti Aayog की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ये QCO ज्यादातर कच्चे माल और इंटरमीडिएट पर लागू किए गए है, जबकि इनका मुख्य जोखिम उपभोक्ताओं के लिए नहीं था. रिपोर्ट के अनुसार, इन मानकों के कारण कच्चे माल की कीमतें 10-30 प्रतिशत तक बढ़ गई थीं और बहुत सारी MSME इकाइयों को उत्पादन क्षमता से कम चलना पड़ा था. इसके अलावा, विदेश से मंगाए जाने वाले फाइबर और यार्न के लिए लंबा समय लगता था और सीमित प्रमाणित सप्लायर ही उपलब्ध थे.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
ALSO READ: IEA: भारत 2050 तक बन सकता है दुनिया में तेल की मांग बढ़ाने वाला मुख्य केंद्र
एक्सपोर्ट पर असर
टेक्सटाइल और एप्पेरल का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है, जो भारत के कुल निर्यात का करीब 28 प्रतिशत है. अगस्त 2025 से लागू 50% अमेरिकी टैरिफ के कारण सितंबर में टेक्सटाइल और एप्पेरल निर्यात में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट आई थी. QCO हटने से उम्मीद है कि लागत कम होगी और निर्माता अमेरिकी और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा बेहतर तरीके से कर पाएंगे.
क्या बाकी QCO भी हटेंगे?
उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि अब जल्द ही कुछ और QCO जैसे विस्कोज फाइबर और टेक्सटाइल मशीनरी पर भी नियम हट सकते हैं. Niti Aayog ने कुल 27 उत्पादों के QCO हटाने की सिफारिश की थी, जिनमें से कई पर अभी काम बाकी है. इस कदम से न केवल MSME को फायदा होगा, बल्कि भारत का “मेड इन इंडिया” उत्पादक और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगा.
ALSO READ: आखिरी दिन निवेशकों की जबरदस्त भीड़, पूरी तरह सब्सक्राइब हुआ PhysicsWallah का IPO
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
