नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों को 10 हजार रुपये तक का कर्ज मुहैया कराने के लिये सोमवार को सूक्ष्म-ऋण योजना शुरू की ताकि वे कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुई आजीविका फिर से शुरू कर सकें.
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ से देश के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में 50 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को फायदा मिलेगा.
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बयान में कहा गया है कि इस साल 24 मार्च तक रेहड़ी-पटरी लगाकर गुजर-बसर करने वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. यह योजना मार्च 2022 तक जारी रहेगी. बयान के अनुसार, ‘रेहड़ी-पटरी वाले 10 हजार रुपये तक कर्ज ले सकते हैं. उनके एक साल में मासिक किस्तों पर इसे लौटाना होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में पहली बार सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों और ठेले पर सामान बेचने वालों के रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की है. ‘पीएम स्वनिधि’ योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा. इससे ये लोग कोरोना संकट के समय अपने कारोबार को नये सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे.
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सरकार ने फसल वर्ष 2020-21के लिये धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सोमवार को 53 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1,868 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. इसके साथ ही तिलहन, दलहन और अनाज की एमएसपी दरें भी बढ़ायी गयी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया यह फैसला किसानों को यह तय करने में मदद करेगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ वे किन खरीफ फसलों की बुआई करें.
मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी है. धान (सामान्य) का एमएसपी को इस वर्ष के लिये बढ़ाकर 1,868 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. ग्रेड ए (बारीक किस्मत के) धान का एमएसपी 1,835 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,888 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. कपास (मध्यम रेशे) का समर्थन मूल्य 260 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2020-21 के लिये 5,515 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. यह पिछले साल 5,255 रुपये प्रति क्विंटल था. कपास (लंबे रेशे) का समर्थन मूल्य 5,550 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,825 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.
Posted By : arbind kumar mishra
