PM किसान की 21वीं किस्त से पहले जरूर करा लें पंजीकरण, 30 नवंबर तक हर गांव में शिविर लगाने का निर्देश

PM Kisan 21st Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का लाभ लेना है, तो किसान भाईयों को हर हाल में अपना पंजीकरण कराना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन के अभाव में किस्त का पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आएगा. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के पंजीकरण के लिए खास व्यवस्था की है.

PM Kisan 21st Installment: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत की है. जिसमें हर गांव में किसान पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को 30 नवंबर तक हर गांव में किसान पंजीकरण शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए कैंप चार्ट तैयार कर राज्य स्तर पर साझा करने को कहा गया है. साथ ही PM किसान सत्यापन कार्य को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पंजीकृत किसानों की जानकारी पूर्ण रूप से प्रमाणित की जा सके.

पंजीकरण कराने वाले किसानों को ही मिलेगा सम्मान निधि का लाभ

राज्य सरकार ने किसानों को स्पष्ट रूप से बताया है कि 1 अप्रैल 2026 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी फॉर्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है. इस कारण से अब अभियान मिशन मोड में चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र किसान अगली किस्त से वंचित न रह जाए.

पंजीकरण कराने के लिए मामले सीतापुर सबसे आगे

फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान में सीतापुर जिला सबसे आगे है. अब तक यहां 74.58 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है. बस्ती 74.24 प्रतिशत के साथ दूसरे और रामपुर 70 प्रतिशत पंजीकरण के साथ तीसरे स्थान पर है. राज्य स्तर पर अब तक लगभग 54 प्रतिशत किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जिससे करीब 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं.

4,000 किसानों का प्रतिदिन पंजीकरण

यूपी में वर्तमान में औसतन 4,000 किसानों का प्रतिदिन पंजीकरण किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि नवंबर अंत तक प्रदेश के सभी पात्र किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री और सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण हो जाए. इस अभियान के माध्यम से न केवल किसानों को डिजिटल पहचान मिल रही है, बल्कि उन्हें समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित हो रहा है.

कृषक सशक्तिकरण की दिशा में योगी सरकार का बड़ा कदम

फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान, प्रदेश सरकार की ‘डिजिटल किसान’ नीति का हिस्सा है, जिसके तहत राज्य के सभी किसानों का एकीकृत डेटाबेस तैयार किया जा रहा है. यह रजिस्ट्री किसानों को बीज, खाद, फसल बीमा, पीएम किसान जैसी योजनाओं के लाभ से सीधे जोड़ेगी. योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक किसान तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हो, और फॉर्मर रजिस्ट्री इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है.