Education Budget 2023: पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की शुरूआत, खोले जाएंगे 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर

Education Budget 2023: वित्तमंत्री सीतारामन ने वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करने के दौरान कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी. इसके तहत सरकार युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करेगी.

Education Budget 2023: वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश कर दिया है. अपने बजट में वित्त मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी और अहम घोषणाएं की हैं. इसके अलावा उन्होंने कौशल विकास पर जी जोर दिया है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत होगी.

पीएम कौशल विकास योजना की शुरुआत: अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आने वाले तीन सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत होगी. उन्होंने कहा की योजना के तहत देश के लाखों युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि देशभर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी खोले जाएंगे. जहां इन्हें बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी.

रोजगार उपलब्ध कराना होगी प्राथमिकता: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करना है. इसके अलावा ऑन-जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी, और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरेखण पर भी बल दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कि योजना 4.0 के लिए कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, आईओटी, 3-डी जैसे आधुनिक पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा. प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी बताया जाएगा.

पिछले बजट में भी एजुकेशन पर जोर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये पांचवा बजट है. इससे पहले के भी चारों बजट में वित्त मंत्री ने एजुकेशन सेक्टर पर काफी फोकस किया है. वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 93,847 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. जबकि, वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में कौशल विकास के क्षेत्र पर सरकार ने ज्यादा फोकस किया था. साल 2021-22 के बजट में एजुकेशन सेक्टर में 93,224 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. अब एक बार फिर सरकार कौशल विकास 4.0 की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है. वहीं केन्द्र सरकार आने वाले 3 सालों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी शुरू करने की बात कर रही है.