जी20 की अहम बैठक से पहले निर्मला सीतारमण ने अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन से की मुलाकात

बेंगलुरु : भारत की अध्यक्षता में जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की पहली बैठक से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी अमेरिकी समकक्ष जेनेट एल येलेन से यहां बृहस्पतिवार को मुलाकात की. एफएमसीबीजी की बैठक 24-25 फरवरी को बेंगलुरु में होगी. इस मुलाकात में निर्मला सीतारमण और जेलेन एल येलेन ने 2023 में भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत ‘जी20 फाइनेंस ट्रेक’ की प्राथमिकताओं के बारे में बात की.

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया कि दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने, वैश्विक कर्ज संवेदनशीलताओं, क्रिप्टो परिसंपत्तियों और स्वास्थ्य जैसे विषयों के अलावा ‘जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (जीईटीपी)’ के बारे में बात की. इसमें कहा गया कि दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि कोविड-19 महामारी से जो सबक मिले हैं, वे व्यर्थ नहीं जाने चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए अधिक तैयारी करने की जरूरत है. इससे पहले, सीतारमण ने इटली के वित्त एवं अर्थव्यवस्था मंत्री एवं जियानकार्लो जिओरगेट्टी से भी मुलाकात की.

मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, इन दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी), वैश्विक ऋण भेद्यता और स्वास्थ्य को मजबूत करने के अलावा न्योयोचित ऊर्जा संक्रमण साझेदारी (जेईटीपी) और दोनों पक्षों के लिए संभावित कदमों पर भी चर्चा की. भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत बेंगलुरु में केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों और वित्त मंत्रियों की बैठक चल रही है. यह बैठक बुधवार से शुरू हुई है. गुरुवार की बैठक के एजेंडे में क्रिप्टो संपत्ति के लिए रोड टू पॉलिसी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्टक्चर की संगोष्ठी और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम में बढ़ोतरी करना शामिल है.

प्रतिनिधियों की बैठक के बाद पहली जी20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठक होगी, जो 24-25 फरवरी के बीच बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी. बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से करेंगे. बैठक तीन सत्रों में फैलेगी, जिसमें 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने, लचीले, समावेशी और टिकाऊ भविष्य के शहरों के लिए वित्तपोषण और आगे बढ़ने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्टक्चर (डीपीआई) का लाभ उठाने जैसे मुद्दे शामिल होंगे.