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राशन दुकानों पर EPOS को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ने के नियमों में सरकार ने किया संशोधन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले- गरीबों को मिलेगा लाभ

By Prabhat khabar Digital
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राशन दुकान
राशन दुकान
फाइल

EPOS Linkage With Electronic Weighing Machines At Ration Shops खाद्य कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू (Electronic Weighing Machines) के साथ जोड़े जाने को बढ़ावा देने के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में सोमवार को संशोधन कर दिया. केंद्र सरकार ने राशन दुकानों में खाद्यान्न के वजन को सुनिश्चित करने के लिए नियमों में संशोधन का निर्णय लिया है.

केंद्र सरकार ने लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न तौलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और नुकसान को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल (खाद्यान्न) क्रमश: 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्रदान कर रही है.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने Koo App के माध्यम से इस बारे में जानकारी देते हुए लिखा है कि गरीबों तक राशन की सही मात्रा पहुंचे और वितरण में पारदर्शिता आये, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों व ePoS मशीनों के लिंकेज को प्रोत्साहन दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण का पूरा लाभ सुनिश्चित होगा, व भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा.

वहीं, एक आधिकारिक बयान के अनुसार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एनएफएसए 2013 के तहत लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का वितरण सही मात्रा में वितरण सुनिश्चित करने के लिए 18 जून 2021 को एक अधिसूचना जारी की. सरकार ने कहा कि ईपीओएस उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया है.

सरकार ने कहा कि यह संशोधन एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत परिकल्पित सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास के तौर पर किया गया है. गौर हो कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल Koo App पर काफी सक्रिय है और सरकार के सभी बड़े कदमों के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे है. इसी के चलते Koo पर उनकी चार महीनों में 10 लाख से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो भी कर रहे है.

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