क्या आपके खाते में भी नहीं आई लाडकी बहिन योजना की किस्त? जनवरी की इन्स्टॉल्मेंट को लेकर आया बड़ा अपडेट

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की लाडकी बहिन योजना की किस्तों पर चुनावी ग्रहण लग गया है. BMC चुनावों के चलते आचार संहिता लागू होने से महिलाओं को मिलने वाली एडवांस किस्त पर रोक लगा दी गई है. मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि अब 16 जनवरी के बाद ही पैसे ट्रांसफर होंगे.

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की करोड़ों महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना उम्मीद की एक बड़ी किरण बनी हुई है. इस योजना के जरिए सरकार पात्र महिलाओं को उनके निजी खर्चों और बच्चों की शिक्षा के लिए 1500 रुपए की मासिक सहायता प्रदान करती है. हालांकि, मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम और चुनाव के चलते इस योजना की अगली किस्त को लेकर कुछ बड़े बदलाव हुए हैं.

एडवांस पेमेंट पर क्यों लगी रोक?

राज्य सरकार की योजना थी कि जनवरी के महीने में महिलाओं को दिसंबर और जनवरी दोनों की किस्तें एक साथ एडवांस में दे दी जाएं. सरकार का मकसद त्योहारों के सीजन में महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना था. लेकिन, इसी बीच BMC (मुंबई महानगरपालिका) समेत राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया. चुनाव आचार संहिता लागू होते ही राज्य निर्वाचन आयोग ने किसी भी प्रकार के एडवांस पेमेंट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा?

पुणे में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सम्मान करती है. CM ने पुष्टि की कि आचार संहिता के नियमों के कारण अब महिलाओं को जनवरी की एडवांस किस्त नहीं मिल पाएगी. उन्होंने साफ किया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी अतिरिक्त भुगतान संभव नहीं है.

किस तारीख को आएंगे खाते में पैसे?

योजना के लाभार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि पैसा रुकेगा नहीं, बल्कि थोड़ा विलंब से आएगा. चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार:

• 16 जनवरी को महानगरपालिका चुनावों की मतगणना (Counting) होनी है.
• नतीजे आने और चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही अगली किस्त जारी की जाएगी.
• संभावना जताई गई है कि 16 जनवरी के बाद किसी भी दिन महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी.

निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश

आयोग ने स्पष्ट किया है कि योजना के पुराने और नियमित लाभ जारी रह सकते हैं, लेकिन चुनाव के ठीक पहले एडवांस पैसा देना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. आयोग को इस संबंध में कई शिकायतें भी मिली थीं. इसके साथ ही, चुनाव खत्म होने तक योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ने या किसी भी तरह की नई घोषणा करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.