शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य विधानसभा में अपने कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश किया. इसमें मुख्यमंत्री सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य के सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिहाज से हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि डीजल से चलने वाली कुल 1,500 बसों को 1,000 करोड़ रुपये की लागत से बदला जाएगा. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित करने और सभी 12 जिलों को अगले एक वर्ष के दौरान हेलीपोर्ट सुविधा से जोड़ने की भी घोषणा की गई.
हिमाचल के जीडीपी वृद्धि में गिरावट
हालांकि 2022-23 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि घटकर 6.4 फीसदी रह गई, जो 2021-22 के दौरान 7.6 फीसदी थी. संशोधित वेतनमान के बकाये और 11,000 करोड़ रुपये के महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण राज्य पर 75,000 करोड़ रुपये का भारी कर्ज और अन्य देनदारियां हैं. 2022-23 के लिए 13,141 करोड़ रुपये की अनुदान की पूरक मांगों को 15 मार्च को सदन ने पारित किया था.
पुरानी पेंशन योजना बहाल
सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के कल्याण की खातिर काम करने आई है और इसी क्रम में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है. सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी. पहले चरण में, 2,31,000 महिलाओं को वादे के मुताबिक प्रतिमाह 1,500 रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20,000 लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25,000 रुपये की सब्सिडी देने की भी घोषणा की.
2022-23 में 6.4 फीसदी वृद्धि का अनुमान
इससे पहले, गुरुवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आर्थिक समीक्षा पेश की गई. हिमाचल प्रदेश की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान हिमाचल प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में स्थिर मूल्य पर 6.4 फीसदी या 8,143 करोड़ रुपये की वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है. राज्य की अर्थव्यवस्था स्थिर कीमतों पर 2021-22 में 7.6 फीसदी की दर से बढ़ी थी. वित्त वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्य (2011-12) पर सकल घरेलू उत्पाद 1,34,576 करोड़ रुपये आंका गया है. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए शुरुआती जीडीपी अनुमान 1,26,433 करोड़ रुपये है.
