ई-कॉमर्स कंपनियों को शेयर्ड वेयरहाउस को कराना होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन
अब ई-कॉमर्स कंपनियों को भी साझा गोदामों को भी करना होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन. फोटो: सोशल मीडिया
GST Registration: जब कई करदाता एक ही वेयरहाउस में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो जियो-टैग सभी के लिए एक ही पते को बताता है. यह जीएसटी अधिकारी को एक संकेत देता है कि यह एक संभावित धोखाधड़ी वाला रजिस्ट्रेशन हो सकता है.
GST Registration: ऑनलाइन सामानों की बिक्री और आपूर्ति करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को भी अब अपने शेयर्ड वेयरहाउस (साझा गोदाम) को भी जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा. खबर है कि जीएसटी के अधिकारी ई-कॉमर्स कंपनियों के शेयर्ड वेयरहाउसेज को टैक्स के दायरे में लाने और रजिस्ट्रेशन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए व्यवस्था बनाने पर काम कर रहे हैं. इन वेयरहाउसेज में कई स्प्लायर्स ग्राहकों तक सामानों की सप्लाई के लिए उनका भंडारण करते हैं. मामले से जुड़े अधिकारी ने मीडिया को बताया कि जीएसटी नियमों के तहत कई सप्लायर्स को एक ही वेयरहाउस को अपने कारोबार के अतिरिक्त स्थान के तौर पर बताए जाने के बाद ऐसे वेयरहाउसेज को टैक्स के दायरे में लाने का मुद्दा सामने आया है.
जीएसटी के दायरे में आएगा शेयर्ड वेयरहाउस
मीडिया से बातचीत के दौरान मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि हम ऐसे वेयरहाउसेज को टैक्स के दायरे में लाने पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम इस बात की संभावना तलाश रहे हैं कि क्या ई-कॉमर्स कंपनियों की तरफ से कई सप्लायर्स के सामनों को रखने के लिए बनाए गए वेयरहाउसेज के लिए शेयर्ड वर्कप्लेस पर जीएसटी नियमों को लागू किया जा सकता है या नहीं. जीएसटी कानून के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सामान की सप्लाई करने वाले अपने सामान को शेयर्ड वेयरहाउस में रख सकते हैं. हालांकि, सप्लायर्स को अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में वेयरहाउस को कारोबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में दिखाना जरूरी है.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा
अधिकारी ने कहा कि जब कई करदाता एक ही वेयरहाउस में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो जियो-टैग सभी के लिए एक ही पते को बताता है. यह जीएसटी अधिकारी को एक संकेत देता है कि कई करदाता एक ही स्थान पर स्थित हैं और यह एक संभावित धोखाधड़ी वाला रजिस्ट्रेशन हो सकता है. उन्होंने कहा कि दूसरा मुद्दा यह है कि जिस वेयरहाउस में कई सप्लायर्स अपना सामान रखते हैं, उसे किसी एक सप्लायर्स की चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए. इसके अलावा, एक जोखिम यह भी है कि जीएसटी अधिकारी ऐसी गड़बड़ी के लिए खुद ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जिससे उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है.
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शेयर्ड वेयरहाउसेज के रजिस्ट्रेशन पर हो रही है चर्चा
ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से बनाए गए वेयरहाउसेज के रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर इस महीने की शुरुआत में एक बैठक में केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों के बीच चर्चा की गई थी. अधिकारी ने कहा कि यह अभी चर्चा के स्तर पर है. ई-कॉमर्स वेयरहाउसेज के लिए शेयर्ड वर्कप्लेस पर जीएसटी नियम को लागू किया जा सकता है या नहीं, इस पर विधि समिति में चर्चा की जाएगी. इसके बाद इसे जीएसटी परिषद के समक्ष इसे रखा जाएगा. जीएसटी परिषद के तहत विधि समिति में केंद्रीय और राज्य कर अधिकारी शामिल हैं.
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By KumarVishwat Sen
कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.
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