केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2021-2022 के लिए आम बजट पेश किया. जिसमें उन्होंने बीमा क्षेत्र में बड़े सुधार की घोषणा की. बीमा कंपिनयों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने की घोषणा की. इसके साथ ही सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी मालिकाना हक को भी मंजूरी दे दी है. सरकार के इस कदम से बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना बढ़ गयी है.
हालांकि वित्त मंत्री ने अपने तीसरे बजट भाषण में बीमा क्षेत्रों में विदेशी मालिकाना हक को मंजूरी की घोषणा करने के साथ ये भी कहा कि बीमा कंपनियों के प्रबंधन में भारतीय निवासियों को होना जरूरी होगा. मालूम हो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) ने पहले भी बीमा क्षेत्र में FDI बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था.
सरकार ने निजी बैंकों में पहले ही FDI की लिमिट को 74 प्रतिशत किया है, अब बीमा क्षेत्रों में FDI की लिमिट बढ़ाना सही कदम बताया जा रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से करोबार बढ़ाने और पूंजी जुटाने में बड़ी मदद मिलेगी.
गौरतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीमा क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा को लगातार बढ़ाने का काम किया है. 2014 में पहली बार सरकार ने एफडीआई की सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया था. अब बीमा क्षेत्रों में इसकी सीमा बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने की घोषणा हुई है. सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक बताया जा रहा है. मालूम हो बीमा क्षेत्र की ओर से प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाने की मांग लंबे समय से हो रही थी.
Posted By – Arbind Kumar Mishra
