नयी दिल्ली : डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों तथा छोटे दुकानदारों को स्मार्ट फोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है. इसके अलावा समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर ‘नकद लेनदेन कर' लगाने की सिफारिश की है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और समिति के संयोजक एन. चंद्रबाबू नायडू ने आज यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी.
इसमें सभी सरकारी इकाइयों को डिजिटल भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट (एमडीआर) को खत्म करने या उसे कम करने की सिफारिश की है. इसके अलावा सभी प्रकार के बड़े सौदों में नकदी के प्रयोग की सीमा तय करने का सुझाव दिया है. बैंक द्वारा डेबिट या क्रेडिट कार्ड सेवाएं प्रदान करने के लिए दुकानदार से एमडीआर लिया जाता है.
समिति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं. समिति ने केंद्र से एमडीआर न लेकर तथा प्रोत्साहन देकर आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है. समिति की अन्य सिफारिशों में सूक्ष्म एटीएम और बायोमीट्रिक सेंसर आदि के लिए कर प्रोत्साहन शामिल है.
इसके अलावा समिति ने अपनी सालाना आय के एक निश्चित अनुपात का इस्तेमाल डिजिटल भुगतान में करने पर कर रिफंड का भी सुझाव दिया है. यह पूछे जाने पर कि उन्हें इन सिफारिशों को आगामी एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में शामिल किये जाने को लेकर कितना विश्वास है, नायडू ने कहा कि मुझे इसका पूरा विश्वास है.
डिजिटल भुगतान का लाभ बताते हुए नायडू ने कहा कि नकदी को संभालने की लागत काफी ऊंची बैठती है. इनको छापने से लेकर, परिवहन तथा सुरक्षा आदि पर काफी लागत आती है. वहीं डिजिटल करेंसी पर इस तरह की कोई लागत नहीं आती. नायडू ने यह भी कहा कि डिजिटल लेनदेन की मात्रा बढ़ने के साथ लागत भी नीचे आएगी.
