8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट, 1.19 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा लाभ

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने बताया कि 8th Pay Commission लागू होने पर लगभग 1.19 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा. संसद में इसकी लागू तिथि, ToR, फंडिंग और DA-DR मर्जर पर सवाल उठे, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया कि आयोग रिपोर्ट 18 महीनों में देगा.

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि देश में इस समय लगभग 50.14 लाख सरकारी कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनधारक हैं. इसका अर्थ है कि 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने पर लगभग 1.19 करोड़ वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन, थंगा तमिलसेल्वन, गणपति राजकुमार पी. और धर्मेंद्र यादव ने 8वें वेतन आयोग की लागू होने की संभावित तारीख, इसके Terms of Reference (ToR), बजट प्रावधानों, कर्मचारी यूनियनों से चर्चा और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर सरकार की रणनीति को लेकर सवाल उठाए. सरकार ने स्पष्ट किया कि आयोग के लागू होने की तारीख बाद में तय की जाएगी और आयोग अपने गठन के 18 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंप देगा.

फंडिंग और प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता

केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि 8वें वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए जाएंगे. इसके साथ ही सरकार आयोग के लिए अपनी प्रक्रियाएं और पद्धतियां निर्धारित करेगी, ताकि सिफारिशें समयबद्ध और व्यावहारिक हों. इससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच यह संदेश गया है कि वेतन–पेंशन ढांचे में सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है.

अब तक क्या हुआ है

8वें वेतन आयोग के Terms of Reference की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी और अब 40 दिन से अधिक समय बीत चुका है. आयोग बुनियादी वेतन संरचना, पेंशन, भत्तों और अन्य लाभों का मूल्यांकन करेगा. इसके साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर में संशोधन भी किया जाएगा, जो नए वेतन ढांचे के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर कर्मचारियों के बेसिक पे में समान अनुपात में बढ़ोतरी तय होती है. वित्त मंत्रालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तृत सिफारिशें देगा.

DA-DR के विलय पर सरकार का रुख

लोकसभा में सरकार ने यह साफ कहा कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक पे में मिलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है. कई कर्मचारी संघ लंबे समय से DA–DR मर्ज करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है. सरकार ने बताया कि DA और DR को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी है. जुलाई से सितंबर 2025 की बकाया राशि अक्टूबर के वेतन के साथ दी जाएगी. DA–DR की गणना हर छह महीने में AICIP-IW इंडेक्स के आधार पर की जाती है.

7th Pay Commission के बाद क्या होगा?

आमतौर पर नया वेतन आयोग लागू होने पर मौजूदा DA को नए बेसिक वेतन में समाहित कर दिया जाता है और DA का चक्र फिर से शून्य से शुरू होता है. चूंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है, इसलिए कर्मचारी यह जानने के इच्छुक हैं कि क्या DA मौजूदा फॉर्मूले के अनुसार जारी रहेगा या फिर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक इसे रोका जाएगा. सरकार अभी इस पर कोई अंतिम संकेत नहीं दे रही, जिससे कर्मचारियों में कुछ हद तक अनिश्चितता बनी हुई है.