8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक वेतन और पेंशन अपडेट, जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद

8th Pay Commission: सरकार जनवरी 2026 से 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) लागू करने की तैयारी कर रही है. इस आयोग का असर 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा. मुख्य प्रस्ताव में फिटमेंट फैक्टर 2.86 करने का सुझाव है, जो वर्तमान 7वीं CPC में 2.57 है.

फिटमेंट फैक्टर और वेतन में संभावित बढ़ोतरी

यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है. इसके अलावा Dearness Allowance (DA), House Rent Allowance (HRA) और Travel Allowance (TA) में भी बढ़ोतरी होगी.

उदाहरण के तौर पर संभावित वेतन स्केल इस प्रकार हैं

लेवल 1: ₹18,000 → ₹51,480
लेवल 5: ₹29,200 → ₹83,512
लेवल 10: ₹56,100 → ₹1,60,446
लेवल 13A: ₹1,31,100 → ₹3,74,946
लेवल 18: ₹2,50,000 → ₹7,15,000

8वीं CPC में पेंशन फॉर्मूला भी फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगा. इसका मतलब न्यूनतम पेंशन लगभग 186% बढ़कर 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है. इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी. कर्मचारी संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि आयोग जल्दी बनाया जाए ताकि जनवरी 2026 से लागू करने में देरी न हो. सरकार ने बताया कि आयोग के गठन के लिए राज्यों के साथ परामर्श जारी है.

7वीं CPC लागू होने पर 2016 में न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये और न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हुई थी. यह स्पष्ट करता है कि फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की आय और पेंशन पर कितना बड़ा प्रभाव डालता है.

8वीं केंद्रीय वेतन आयोग कब लागू होगी?

8वीं केंद्रीय वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन-पेंशन में बड़े बदलाव होंगे.

Fitment Factor कितना बढ़ सकता है और इसका असर क्या होगा?

प्रस्तावित Fitment Factor 2.86 है। इसके लागू होने पर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है.

किन भत्तों में बदलाव की संभावना है?

8वीं CPC के तहत Dearness Allowance (DA), House Rent Allowance (HRA) और Travel Allowance (TA) में भी वृद्धि की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों का कुल वेतन और पेंशन बढ़ जाएगा.

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