7th Pay Commission: बकाया महंगाई भत्ता पर सबसे बड़ा अपडेट! दो लाख रुपये तक आयेंगे बैंक अकाउंट में
7th Pay Commission latest update: केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच का डीए एरियर का भुगतान उन्हें किया जाये. यह पहला मौका नहीं है, जब कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के खाते में डीए का एरियर आने वाला है.
7th Pay Commission latest update: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. बताया जा रहा है कि 18 महीने के डीए एरियर (Dearness Allowance Arrear) पर इसी महीने फैसला हो सकता है. अगर सरकार ने महंगाई भत्ता का बकाया देने का फैसला किया, तो सरकारी कर्मचारियों को एकमुश्त 2 लाख रुपये मिल जायेंगे. कोरोना काल में 18 महीने तक सरकार ने महंगाई भत्ता का भुगतान नहीं किया था.
सरकारी कर्मचारियों का संघ बकाया डीए भुगतान की मांग लंबे अरसे से कर रहा है. अभी तक इस पर सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि जुलाई में सरकार डीए एरियर पर भी फैसला ले सकती है. हालांकि, अगर सरकार ने डीए एरियर का भुगतान करने पर फैसला लिया, तो इसका लाभ कर्मचारियों को अगस्त में ही मिल पायेगा. यानी अगस्त में उनके खाते में 2 लाख रुपये तक आ जायेंगे.
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केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच का डीए एरियर का भुगतान उन्हें किया जाये. यह पहला मौका नहीं है, जब कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के खाते में डीए का एरियर आने वाला है. पहले भी कई बार कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों को डीए एरियर का भुगतान किया जाने वाला है, लेकिन सरकार ने हर बार इससे इंकार किया.
केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को अब भी इस बात का इंतजार है कि उन्हें डीए एरियर का भुगतान किया जायेगा. बता दें कि वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग (DOPT) के अधिकारियों की संयुक्त सलाहकार तंत्र (JSM) की बैठक होनी है. इसमें कर्मचारियों के डीए बकाया एरियर पेमेंट पर चर्चा हो सकती है.
इस बैठक में महंगाई भत्ता में वृद्धि का भी ऐलान होने की उम्मीद है. उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है. AICPI के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में डीए में 5 से 6 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. डीए में अगर 5 फीसदी की वृद्धि होती है, तो कर्मचारियों को 900 रुपये से 12500 रुपये प्रति माह तक का फायदा होगा. 6 फीसदी बढ़ी, तो 1080 रुपये से 15000 रुपये प्रति माह का फायदा होगा.
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