जानें, क्या हो सकता है रेल बजट का एजेंडा?

बजट डेस्क पीएम नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मैं रेलवे को भारत का "ग्रोथ इंजन" बनाना चाहता हूं. रेलवे को दुरुस्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सदानंद गौड़ा को हटाकर सुरेश प्रभु को लाया. प्रोफेशनल ढंग से काम करने वाले सुरेश प्रभु ने माना […]

बजट डेस्क

पीएम नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मैं रेलवे को भारत का "ग्रोथ इंजन" बनाना चाहता हूं. रेलवे को दुरुस्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सदानंद गौड़ा को हटाकर सुरेश प्रभु को लाया. प्रोफेशनल ढंग से काम करने वाले सुरेश प्रभु ने माना कि रेलवे निवेश की कमी से जूझ रही है. नये ट्रेनों से ज्यादा जरूरी ट्रैक को दुरुस्त करना है.

पेशे से सीए सुरेश प्रभु ने रेलवे में बदलाव के लिए कई नये कदम उठाये हैं, लेकिन, रेलवे को सुधारों की पटरी पर तेज गति से दौड़ाने केलिए और भी कईकदम उठाने की दरकार है.इस बार की बजट में मुख्य रूप रेलवे विद्युतीकरण, सेफ्टी अपग्रेडेशन, यार्ड मार्डनजाइशेन मुख्य प्राथमिकता में हैं.

राज्यों के साथ रेलवे बनायेगा संयुक्त उद्यम

सुरेश प्रभु ने 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संयुक्त उद्यम के रास्ते रेल परियोजनाएं लेने के लिये पत्र लिखा है. महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ समेत छह राज्यों ने संयुक्त उद्यम बनाने के लिये रेलवे के साथ सहमति पत्र पर दस्तखत किये हैं. हालांकि नई ट्रेन शुरू किये जाने की की घोषणा लगातार दूसरे वर्ष नहीं किये जाने की संभावना है, लेकिन प्रीमियम उच्च गति वाली मालगाडियों के लिये योजना की घोषणा बजट में की जा सकती है.

सातवें वेतन आयोग से बढ़ सकती है मुसीबत

सातवें वेतन आयोग से रेलवे कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा. एक अनुमान के मुताबिक इसका असर रेलवे के खजाने पर पड़ सकता है. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस संदर्भ में वित्त मंत्री को पत्र लिखकर आर्थिक सहायता की मांग की थी.कहा जा रहा हैकि रेल मंत्री इसकी भरपाई के लिए किराया में वृद्धि कर सकते हैं.

रेलवे की आय बढ़ाने की किये जायेंगे उपाय

रेलवे अपनी आय बढ़ाने के लिए कई उपाय करेगी. इसमें ऑपरेशन से जुड़े खर्च की कटौती करना, आमदनी के नये जरिये को तैयार करना शामिल है. रेलवे अब अपने आय में वृद्धि के लिए भाड़ा से अलग अन्य साधनों पर भी जोर देगी. मंत्रालय के अनुसार भारतीय रेलवे अब संसाधन के लिए हमेशा सरकार की ओर नहीं देखेगी. इसके लिए निजी निवेशकों का भी मदद लेगी.

पैसेंजेर सुविधाओं पर होगा जोर

रेलवे में अकसर खाने-पीने के क्वालिटी पर सवाल उठाया जाता है. रेल मंत्री कैटरिंग सर्विस को सुधारना चाहते हैं. 400 स्टेशन को पीपीपी मॉडल में विकसित किया जायेगा. स्टेशनों को ग्रीन स्टेशन बनाने पर जोर दिया जायेगा. इसके तहत एलईडी बल्ब, सोलर एनर्जी, कचड़ा का उर्जा में रूपांतरण जैसे अन्य उपाय पर जोर दिया जायेगा.