CBI ने 6,000 करोड रुपये हस्तांतरण मामले में 50 स्थानों पर की छापेमारी

नयी दिल्ली: सीबीआई ने ‘फर्जी आयात’ के लिए भुगतान के नाम पर देश से लगभग 6,000 करोड रुपये के कथित कालेधन को हांगकांग भेजे जाने की जांच के सिलसिले में आज 50 स्थानों की तलाशी ली और कुछ संदिग्धों से पूछताछ शुरू की है. यह धन बैंक आफ बडौदा के जरिए हस्तांतरित किया गया था. […]

नयी दिल्ली: सीबीआई ने ‘फर्जी आयात’ के लिए भुगतान के नाम पर देश से लगभग 6,000 करोड रुपये के कथित कालेधन को हांगकांग भेजे जाने की जांच के सिलसिले में आज 50 स्थानों की तलाशी ली और कुछ संदिग्धों से पूछताछ शुरू की है. यह धन बैंक आफ बडौदा के जरिए हस्तांतरित किया गया था.

सीबीआई सूत्रों ने कहा कि धन बाहर भेजने वाली 59 खाताधारक कंपनियों में से ज्यादातर ने गलत पते दिए हैं. इसके बावजूद जांच एजेन्सी ने मामले में कुछ प्रमुख संदिग्धों की पहचान कर ली है जिनमें से कुछ से यहां सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है.

सीबीआई प्रवक्ता के मुताबिक, ‘‘ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बैंक आफ बडौदा की शिकायत पर 59 खाताधारकों व अज्ञात बैंक अधिकारियों व निजी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, धारा 420 और भ्रष्टाचार रोधी कानून, 1988 की धारा (13:2) व (13:1) के तहत मामला दर्ज किया है.एफआईआर में आरोप है कि 59 चालू खाता धारकों एवं अज्ञात बैंक अधिकारियों ने करीब 6,000 करोड रुपये अवैध तरीके से विदेश भेजने के लिए षडयंत्र रचा.

प्रवर्तन निदेशालय ने भी एक मामला दर्ज किया है और इस संबंध में कई ठिकानों पर तलाशी ली। कल कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की जांच कराए जाने की मांग की थी.कांग्रेस प्रवक्ता आर.पी.एन. सिंह ने कहा था, ‘‘ यह चकित करने वाली बात है कि हांगकांग से काजू, दाल और चावल खरीदने के लिए धन भेजा गया.सीबीआई सूत्रों ने कहा कि बैंक के एक अंकेक्षण में उसकी अशोक विहार शाखा से करीब लेनदेन के 8,000 मामलों की बात सामने आने के बाद बैंक ने एक आंतरिक जांच कराई.

उन्होंने कहा कि हांगकांग के लिए कथित तौर पर ये भुगतान भेजने वाले खाताधारकों का दावा था कि काजू, चावल आदि के आयात के लिए अग्रिम के तौर पर ये भुगतान किए गए, जबकि इस तरह का कोई आयात कभी नहीं हुआ.

सूत्रों ने कहा कि बैंकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले साफ्टवेयर की पकड से बचने के लिए धन एक लाख डालर से कम की राशि में भेजे गए। ये 59 चालू खाते कंपनियों के नाम खोले गए थे जिनमें गलत पते दिए गए और एक विशेष अवधि के दौरान करोडों रपये की नकदी जमा की गई थी.

बाद में बैंक को आयात के उद्देश्य से अग्रिम के तौर पर भुगतान करने को कहा गया.