नयी दिल्ली: आयकर विभाग ने आज केयर्न एनर्जी पीएलसी को 10247 करोड (1.6 अरब डॉलर) की कर मांग को लेकर नोटिस थमाया। केयर्न एनर्जी ने इस कार्रवाई को बेहद निराशाजनक बताते हुए कहा कि वह इस आदेश को चुनौती देगी.
साल 2006 में जो उसने भारत की अपनी सारी संपत्तियों का नई कंपनी केयर्न इंडिया को अंतरण करते हुए कथित तौर पर 24500 करोड रुपये का कैपिटल गेन हासिल किया और इसे शेयर बाजार में लिस्टेड कराया उसको लेकर कर मांग की गई है.
कंपनी ने कहा कि यह आदेश ऐसे समय में आया है जब भाजपा सरकार अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और भारत के प्रति निवेशकों की भावनाओं पर पूर्व तिथि से कर लगाने के पड रहे नकारात्मक प्रभावों के बारे में सार्वजनिक तौर पर बात कर रही है. केयर्न ने एक वक्तव्य में कहा कि उसने भारतीय आयकर विभाग से एक मसौदा आकलन आदेश हासिल किया है.
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उसने कहा, ‘‘केयर्न की सहायक कंपनी केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड को संबोधित मसौदा आदेश वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए 1.6 अरब डॉलर के साथ जो ब्याज और जुर्माना बनता है, उस बारे में है.’’ केयर्न ने कहा कि उसने अपने वकील को ब्रिटेन-भारत निवेश संधि के तहत विवाद को लेकर नोटिस दाखिल करने को कहा है ताकि अपनी कानूनी स्थिति और शेयरधारकों के हितों की रक्षा की जा सके.
केयर्न के सीईओ साइमन थॉमसन ने कहा, ‘‘केयर्न ने लगातार इस बात की पुष्टि की है कि उसने सभी प्रासंगिक कानूनों का पूरी तरह पालन किया है और भारत में लागू होने वाले सभी करों का भुगतान किया है और हम ब्रिटेन-भारत निवेश संधि के तहत अपने रख को लेकर आश्वस्त हैं.’’
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