नयी दिल्ली: सोने के आयात में फिर तेजी को देखते हुए सरकार जल्दी ही इस पर कुछ और नियंत्रण लगाने की तैयारी में है ताकि चालू खाते का घाटा (करेंट एकाउंट डेफिसिट) हाथ से बाहर न निकले.
सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्रालय कुछ चीजों पर काम कर रहा है और सोने के आयात पर प्रतिबंध संबंधी कुछ घोषणाएं सरकार की तरफ से दो-एक दिन में की जा सकती हैं. सोने का आयात अक्तूबर में लगभग चार गुना होकर 4.17 अरब डॉलर तक पहुंच गया जो पिछले साल के इसी महीने महज 1.09 अरब डॉलर था. मात्रा के लिहाज से सोने का आयात पिछले साल के इसी महीने में 24 टन था जो इस साल अक्तूबर में बढ़कर 150 टन हो गया.
निर्यात की तुलना में आयात बढ़ने से देश का व्यापार घाटा बढ़कर 13.35 अरब डॉलर हो गया जो अक्तूबर 2013 में 10.59 अरब डॉलर था.
पिछले सप्ताह सरकार ने सोने के बढ़ते आयात पर नियंत्रण बढ़ाने के तरीके पर चर्चा के लिए बैठक की थी.भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल अगस्त में सोने के आयात पर कुछ अंकुश लगाए थे, जिनके तहत इस पर आयात शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था ताकि चालू खाते के घाटे में बढ़ोत्तरी पर नियंत्रण किया जा सके और रुपए को संभाला जा सके.
इन उपायों से सोने के आयात में उल्लेखनीय कमी में मदद मिली लेकिन इससे साथ ही सोने तस्करी की घटनाएं भी बढ़ गयी थीं.इस साल मई के महीने में पिछली संप्रग सरकार ने कुछ नियमों में ढील दे दी थी और निजी एजेंसियों को 80:20 योजना के तहत सोने के आयात की मंजूरी दी थी, जिसमें आयात के 20 प्रतिशत के बराबर सोने का उपयोग निर्यात के उद्देश्य से इस्तेमाल करने की शर्त शामिल थी.
वित्त वर्ष 2012-13 में चालू खाते का घाटा 88.2 अरब डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था जो 2013-14 में घटकर 32.4 अरब डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद के 1.7 प्रतिशत के स्तर पर आ गया.
