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WhatsApp ने देश के 10 और राज्यों में किया Fake News के खिलाफ रेडियो अभियान का विस्तार

Updated at : 05 Sep 2018 4:56 PM (IST)
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WhatsApp ने देश के 10 और राज्यों में किया Fake News के खिलाफ रेडियो अभियान का विस्तार

नयी दिल्ली : फर्जी खबरों के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए व्हॉट्सएप ने बुधवार को अपने रेडियो अभियान का विस्तार 10 और भारतीय राज्यों में करने की घोषणा की. इन राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. फेसबुक की इस कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म से फर्जी खबरों के प्रसार को […]

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नयी दिल्ली : फर्जी खबरों के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए व्हॉट्सएप ने बुधवार को अपने रेडियो अभियान का विस्तार 10 और भारतीय राज्यों में करने की घोषणा की. इन राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. फेसबुक की इस कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म से फर्जी खबरों के प्रसार को लेकर सरकार से कड़ी आलोचनाओं को झेलना पड़ा है. फर्जी खबरों की वजह से देश में भीड़ की पिटाई से हत्या की गयी घटनाएं हुई हैं.

इसे भी पढ़ें : Fake News के खिलाफ WhatsApp का रेडियो पर अभियान, बिहार-झारखंड समेत 46 स्टेशनों से प्रसारण

व्हॉट्सएप ने अपने पहले चरण के रेडियो अभियान की शुरुआत 29 अगस्त को सात राज्यों से की थी. इस अभियान के जरिये प्रयोगकर्ताओं से कहा गया था कि वे उन्हें मिली किसी सूचना को आगे और लोगों से साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें. जिन राज्यों में पहले चरण में यह अभियान शुरू किया गया था, उनमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं.

व्हॉट्सएप ने बयान में कहा कि दूसरे चरण का अभियान पांच सितंबर को शुरू हुआ है. इसके तहत ऑल इंडिया रेडियो के 83 रेडियो स्टेशनों के जरिये रेडियो विज्ञापन का प्रसारण किया जा रहा है. इन राज्यों में असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ओड़िशा तथा तमिलनाडु शामिल हैं. यह अभियान आठ क्षेत्रीय भाषाओं असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मराठी, तेलुगू, उड़िया और तमिल में चलाया जायेगा. यह अभियान 15 दिन तक चलेगा.

बयान में कहा गया है कि यह अभियान आसानी से समझ आ सकने वाले फॉर्मेट में तैयार किया गया है. इसके जरिये प्रयोगकर्ता गलत सूचना को पकड़ सकते हैं. अभियान के जरिये उन्हें फर्जी खबर की चुनौतियों के बारे में भी बताया जायेगा. अगले साल होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और व्हॉट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, जिससे गलत सूचनाओं के प्रसार को रोका जा सके.

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