Bihar Bhumi: रक्सौल में बेतिया राज की जमीन पर 32700 लोगों का कब्जा, सरकार ने दिया खाली करने का आदेश

मुख्य बातें

• 10 वर्ष पहले प्रशासन ने दिया था नोटिस
• बेतिया राज की जमीन रैयतों की नहीं

Bihar Bhumi: रक्सौल . बिहार सरकार अब बेतिया राज की जमीन पर अपना कब्जा कायम करने की मुहिम तेज कर दी है. बेतिया राज की जमीन पर वर्षों से कब्जा जमाये लोगों को अब सरकार ने जमीन खाली करने को कहा है. अकेले रक्सौल में ऐसे 32 हजार से अधिक लोग हैं जिन्होंने बेतिया राज की जमीन पर कब्जा कर रखा है. सरकार ने अब इन लोगों से जमीन मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पूर्वी जिला प्रशासन ने जिले के बेवसाइट पर 32 हजार सात सौ लोगों का एक लिस्ट प्रकाशित किया है, जो बेतिया राज के जमीन पर कब्जा किए हैं. जारी लिस्ट में सरकार द्वारा ऐसे छोटे-छोटे प्लॉट का जिक्र किया गया है. जिसपर शहर के लोगों का घर बना हुआ है. जारी लिस्ट में खाता, खेसरा, रकबा के साथ मुहल्ले का नाम जारी किया गया है.

10 वर्ष पहले प्रशासन ने दिया था नोटिस

ज्ञात हो कि 2015 में जिला प्रशासन द्वारा बेतिया राज के जमीन पर कब्जा किए हुए लोगों पर नोटिस जारी कर खाली करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन तब से अब तक प्रशासन के द्वारा लोगों को किसी तरह से परेशान नहीं किया गया. हाल में, बेतिया राज के जमीन को बिहार सरकार का जमीन घोषित कर दिया गया है. इससे पहले बिहार सरकार ने एजेंसी के माध्यम से बेतिया राज के जमीन पर स्थित मकान चारदिवारी या खाली जमीन का सर्वे एजेंसी के माध्यम से कराया था. इधर, बेतिया राज के जमीन को बिहार सरकार की जमीन घोषित होने के बाद पहली बार जिला प्रशासन ने जमीन का लिस्ट जारी किया है. जिससे लोगों में भय का माहौल कायम हो गया है.

बेतिया राज की जमीन रैयतों की नहीं

इस संबंध में पूर्वी चम्पारण के अपर समाहर्ता मुकेश सिन्हा ने कहा कि बेतिया राज की जमीन बिहार सरकार की जमीन घोषित की गयी है. अब रैयतों को यह जमीन खाली करना होगा. बॉर्ड ऑफ रेवेन्यू के निर्देशानुसार उक्त लोगों की सूची जारी की गयी है, जो बेतिया राज की जमीन पर कब्जा किए हुए है. फिलहाल सूची जारी किया गया है और अगले निर्देश तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है. हालांकि उक्त जमीन को खाली करना होगा. बेतिया राज की जमीन चंपारण के अंतिम राजा के संदेहास्पद मौत के बाद कोर्ट आफ वार्डस में चली गयी थी. पिछले साल ही बिहार सरकार ने कानून में बदलाव करके कोर्ट आफ वार्डस को खत्म कर पूरी जमींदारी का अधिग्रहण किया था.