Field Marshal Asim Munir Extension: पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य शीर्ष नेतृत्व ने कथित तौर पर एक 10 साल का रणनीतिक प्लान तैयार किया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में “सिस्टम की निरंतरता” बनाए रखना, दीर्घकालिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना और विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है. यह उच्च स्तरीय बैठक PMLN प्रमुख नवाज शरीफ के निजी फार्महाउस, मुर्री में हुई. बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पंजाब मुख्यमंत्री मरयम नवाज, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनिर, और ISI निदेशक जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक उपस्थित थे.
Field Marshal Asim Munir Extension: फील्ड मार्शल आसिम मुनिर का कार्यकाल बढ़ाना
सीएनएन-न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में यह तय किया गया कि पाकिस्तान में राजनीतिक और सुरक्षा स्थिरता बनाए रखने हेतु एक 10 साल की दीर्घकालिक रणनीति अपनाई जाएगी. इसका प्रमुख उद्देश्य विदेशी निवेश, खासकर अमेरिका, चीन और खाड़ी देशों से निवेश को आकर्षित करना है. प्लान का केंद्रीय हिस्सा है COAS फील्ड मार्शल आसिम मुनिर का कार्यकाल बढ़ाना. वर्तमान में उनका कार्यकाल 28 नवंबर, 2025 को समाप्त होने वाला था. सूत्रों के अनुसार, उन्हें पाकिस्तान आर्मी एक्ट, 1952 में संशोधन के जरिए 5 साल का विस्तार मिलने की संभावना है. औपचारिक नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की उम्मीद है. इसके लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि कानूनी चुनौतियों से बचाव हो सके.
वरिष्ठ पदों पर सहमति से नियुक्तियां
बैठक में पाकिस्तान की हाइब्रिड सिविल-मिलिट्री व्यवस्था को भी पुष्ट किया गया. DG ISI, DG Military Intelligence, और DG-C (Counterintelligence) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सहमति से निर्णय लिया जाएगा, जिससे संगठनात्मक संतुलन और नियंत्रण कायम रहे. ISI के DG और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अक्टूबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं. हालांकि, उनकी सेवा विस्तार की संभावना भी तलाशी जा रही है.
राजनीतिक भविष्य और विपक्षी रणनीति
बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी PTI के राजनीतिक भविष्य पर भी चर्चा हुई. नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि इमरान खान के लिए कोई राहत या राजनीतिक रियायत नहीं है. सरकार और सेना का मानना है कि इमरान खान और PTI राजनीतिक अस्थिरता का कारण हैं. वर्तमान रणनीति उनका कानूनी निष्क्रियकरण और COAS पुनर्नियुक्ति पर कोई कानूनी चुनौती न रहना सुनिश्चित करना है. वहीं, विपक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. PTI और उसके सहयोगी दल कथित तौर पर उच्च न्यायालयों में मुनिर के कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं. सरकार ने इसे रोकने के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय तलाशना शुरू कर दिया है.
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