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पाकिस्तान के गृह मंत्री पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार, आतंकवाद रोधी अदालत ने जारी किया वारंट

Updated at : 24 Feb 2023 7:10 PM (IST)
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पाकिस्तान के गृह मंत्री पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार, आतंकवाद रोधी अदालत ने जारी किया वारंट

पिछले साल और 2021 में अपने सार्वजनिक भाषणों के दौरान, सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता ने न्यायपालिका को अपना काम करने से रोकने और पंजाब पुलिस अधिकारियों के बच्चों को मारने की धमकी दी. पंजाब प्रांत के गुजरात शहर में शुक्रवार को एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने इस मामले की सुनवाई की.

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इस्लामाबाद : पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह क्या अब जेल जाएंगे? खबर है कि पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने अपने सार्वजनिक भाषणों के दौरान कथित रूप से न्यायपालिका को धमकाने और सरकारी अधिकारियों को ‘अपनी वैध जिम्मेदारियों को पूरा करने’ से रोकने के लिए गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के खिलाफ शुक्रवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया. सनाउल्लाह (68) के खिलाफ मामला अगस्त 2022 में दर्ज किया गया था.

न्यायपालिका और पुलिस को दी धमकी

‘डॉन’ अखबार ने प्राथमिकी के हवाले से कहा है कि पिछले साल और 2021 में अपने सार्वजनिक भाषणों के दौरान, सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता ने न्यायपालिका को अपना काम करने से रोकने और पंजाब पुलिस अधिकारियों के बच्चों को मारने की धमकी दी. पंजाब प्रांत के गुजरात शहर में शुक्रवार को एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने इस मामले की सुनवाई की. प्राथमिकी में मंत्री की टिप्पणी का फुटेज भी पेश किया गया, जिसे पिछले साल एक निजी समाचार चैनल ने प्रसारित किया था.

गिरफ्तार कर 7 मार्च को कोर्ट में पेश करने का आदेश

‘डॉन’ की खबर में कहा गया है कि एटीसी अदालत ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने और उन्हें 7 मार्च को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया. मीडिया की खबरों में कहा गया है कि गिरफ्तारी वारंट जमानती है. प्राथमिकी में कहा गया है कि सनाउल्लाह के भाषणों का उद्देश्य न्यायपालिका, मुख्य सचिव, आयुक्त और देश के लोगों को आतंकित करना था.

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गुजरात पुलिस ने प्राथमिकी से हटाया मंत्री का नाम

खबर में कहा गया है कि शुक्रवार की सुनवाई के दौरान गुजरात पुलिस ने प्राथमिकी से सनाउल्लाह का नाम हटाकर मामले पर अपनी अंतिम रिपोर्ट अदालत को सौंप दी. हालांकि, अदालत ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया और जांच अधिकारियों को नोटिस जारी किया.

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