काठमांडू: नेपाल में निजी स्कूलों के एक संघ ने आज यहां भारतीय राजदूत से अनुरोध किया कि देश की दक्षिणी सीमा पर जारी अनाधिकारिक नाकाबंदी और उसके नतीजतन पैदा ईंधन के संकट को समाप्त किया जाए क्योंकि इससे देश के 70 लाख बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है.
नेपाल के निजी और आवासीय विद्यालयों के संगठन (पीएबीएसओएन) के अध्यक्ष लच्चे बहादुर केसी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजदूत रंजीत राय को ज्ञापन सौंपकर उनसे अनुरोध किया कि अनाधिकारिक नाकाबंदी समाप्त की जाए और नेपाल में ईंधन तथा अन्य जरुरी वस्तुओं की मुफ्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.काठमांडो घाटी में ईंधन की कमी की वजह से दशहरे और दिवाली की छुट्टियों के बाद भी 40 प्रतिशत से ज्यादा निजी स्कूल बंद हैं. संगठन ने ज्ञापन में दावा किया है कि नाकाबंदी की वजह से पैदा हुआ पेट्रोलियम पदार्थों का संकट 70 लाख से अधिक बच्चों को उनके शिक्षा के अधिकार से वंचित कर सकता है.
संगठन के एक बयान के अनुसार हालात से बच्चों के मन में भारत विरोधी भावना पनप सकती है. उन्हेांने कहा कि मौजूदा स्थिति संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते, 1990 के अनुच्छेदों का उल्लंघन करती है.पीएबीएसओएन के संगठन के अनुसार भारतीय राजदूत ने जवाब दिया कि मौजूदा समस्या का समाधान राजनीतिक तरीके से निकाला जाना चाहिए
