फोर्तालेजा : वैश्विक आतंकवाद से निपटने में अपनाए जाने वाले ‘अलग मानदंडों ’ का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवादियों को पनाहगाह और समर्थन ना मिले. इसके लिए देशों पर सामूहिक दबाव डाला जाना चाहिए. उनके इस बयान को भारत के पडोसी देश का परोक्ष जिक्र किए जाने के तौर पर देखा जा रहा है. वहीं दूसरी ओरब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरूआत मंगलवार को इस समझ के साथ हुई कि 50 अरब डॉलर के प्रस्तावित ब्रिक्स विकास बैंक में पांचों सदस्य देशों की समान हिस्सेदारी होगी. इस बैंक की अध्यक्षता संभवत: भारत को मिलेगी. बैंक का पहला अध्यक्ष भारत के बनने की उम्मीद है. यह पद बारी -बारी से सभी को मिलेगा.
प्रस्तावित ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय चीन के शांगहाए में होने की उम्मीद है. हालांकि, भारत इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में रखे जाने पर जोर देता रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रुस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुम्मा और ब्राजील की राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं.
समुद्र के किनारे बसे ब्राजील के इस शहर में ब्रिक्स के छठे शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक व सामरिक महत्व के मसलों पर विचार विमर्श किया जायेगा. हल्के मैरुन रंग के बंद गले का सूट पहने मोदी का सम्मेलन केंद्र पर रोसेफ ने गर्मजोशी से हाथ मिला कर स्वागत किया. दोनों में संक्षिप्त बातचीत के बाद फोटो खिंचवाने का दौर चला.
दिन भर चलनेवाले शिखर सम्मेलन की शुरूआत निजी कार्य सत्र के साथ हुई. दोपहर भोज पर चर्चा के बाद में पूर्ण अधिवेशन होगा. बैठक के बाद इसके निष्कर्षो पर फोर्तालेजा घोषणापत्र जारी किये जाने की उम्मीद है. सदस्य देशों के अधिकारी परदे के पीछे काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने नेताओं के लिए बैंक के बारे में एक ब्यौरा तैयार किया है, जिसपर उनके नेता सहमति दे सकेंगे. यह बैंक ब्रिक्स देशों में बुनियादी ढांचा व विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करेगा.
सम्मेलन में मोदी ने कहा
-आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी प्रकार या रुप का आतंकवाद मानवता के खिलाफ है
-मूकदर्शक बन कर उन देशों की त्रसदी को देखते रहने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं
-हमारी वर्तमान पसंद न केवल हमारे देशों बल्कि विश्व के भविष्य का स्वरूप तय करेंगी
-ब्रिक्स देशों को साइबर क्षेत्र को वैश्विक साझा लाभ के तौर पर सुरक्षित रखने के लिए अगुवाई करनी चाहिए
