संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कश्मीर मामले पर बंद कमरे में करेगी बैठक

Updated at : 15 Aug 2019 9:59 PM (IST)
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कश्मीर मामले पर बंद कमरे में करेगी बैठक

संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने के भारत के कदम पर शुक्रवार को बंद कमरे में चर्चा करेगी. राजनयिकों ने एएफपी को यह जानकारी दी. राजनयिकों ने कहा कि सुरक्षा परिषद के मौजूदा अध्यक्ष पोलैंड ने सुबह 10 बजे (1400 जीएमटी) इस मुद्दे को चर्चा के लिए सूचीबद्ध […]

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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने के भारत के कदम पर शुक्रवार को बंद कमरे में चर्चा करेगी. राजनयिकों ने एएफपी को यह जानकारी दी. राजनयिकों ने कहा कि सुरक्षा परिषद के मौजूदा अध्यक्ष पोलैंड ने सुबह 10 बजे (1400 जीएमटी) इस मुद्दे को चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया है.

गौरतलब है कि पाकिस्तान के सहयोगी देश चीन ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के भारत के फैसले पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बंद कमरे में विचार-विमर्श करने की मांग की थी. इससे पहले, पाकिस्तान ने बैठक की मांग करते हुए एक पत्र लिखा था. पाकिस्तान ने इस बारे में अगस्त महीने में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पोलैंड को पत्र लिखा था. राजनयिक ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि बैठक बुलाने का अनुरोध हाल ही में किया गया.

उन्होंने कहा, चीन ने सुरक्षा परिषद की कार्यसूची में शामिल ‘भारत-पाकिस्तान सवाल’ पर बंद कमरे में चर्चा की मांग की है. यह मांग पाकिस्तान की ओर से सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे पत्र के संदर्भ में की गयी है. हाल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि उनके देश ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के भारत के फैसले पर चर्चा के लिए सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की औपचारिक मांग की है. भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि अनुच्छेद 370 संबंधी फैसला उसका आंतरिक मामला है और उसने पाकिस्तान को भी वास्तिवकता स्वीकार करने की सलाह दी है.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की है. गौरतलब है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई द्विपक्षीय मुलाकात में स्पष्ट किया था कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने का फैसला भारत का आंतरिक मामला है. उन्होंने कहा था कि यह बदलाव बेहतर प्रशासन और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए है एवं फैसले का असर भारत की सीमाओं और चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर नहीं पड़ेगा.

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