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मनरेगा निधि ‘रोकने’ के विरोध में प्रदर्शन के लिए तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस से फिर मांगी मंजूरी

मंत्री शशि पांजा ने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा और केंद्र सरकार ने बंगाल की जनता से बदला लिया है. दिसंबर 2021 से बंगाल का मनरेगा योजना का फंड बंद कर दिया गया.

तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली निधि को कथित तौर पर रोकने के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तीन जगहों पर अक्टूबर की शुरुआत में प्रदर्शन करने की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस को फिर से नया पत्र लिखा है. तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने दो और तीन अक्टूबर को जंतर-मंतर, कृषि भवन के बाहर और केंद्रीय कृषि मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर धरना देने की मंजूरी की मांग की गई है.

बंगाल राज्य के श्रमिक भी इस धरना में होंगे शामिल

ओ ब्रायन ने पत्रों में दिल्ली पुलिस से तृणमूल कांग्रेस को दो और तीन अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक जंतर मंतर, कृषि भवन और मंत्री के आवास के बाहर धरना देने की अनुमति देने का अनुरोध किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य के श्रमिक भी शामिल होंगे, जिन्हें मनरेगा योजना के तहत मजदूरी से कथित तौर पर वंचित कर दिया गया.

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तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे. पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी ने अगस्त में दावा किया था कि दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के राम लीला मैदान में अक्टूबर में उनकी विरोध-प्रदर्शन रैली को अनुमति देने से इंकार कर दिया था. हालांकि दिल्ली पुलिस ने उस दौरान कहा था कि उन्हें 30 अगस्त को अनुरोध प्राप्त हुआ था जिस पर वह विचार करेंगे.

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मंत्री शशि पांजा ने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा और केंद्र सरकार ने बंगाल की जनता से बदला लिया है. दिसंबर 2021 से बंगाल का मनरेगा योजना का फंड बंद कर दिया गया. इसके विरुद्ध तृणमूल ने दिल्ली में एक धरने की घोषणा की है जिसकी अनुमति अब तक दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है. ये नाइंसाफी है.

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