शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से जल्द तलब किये जा सकते है कुछ अधिकारी व कर्मचारी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 10 Nov 2022 3:13 PM
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े एक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पिछले महीने ही वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन (डब्ल्यूबीसीएसएससी) के तत्कालीन सलाहकार डॉ एसपी सिन्हा समेत 12 लोगों के खिलाफ अलीपुर स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर चुकी है.
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े एक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पिछले महीने ही वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन (डब्ल्यूबीसीएसएससी) के तत्कालीन सलाहकार डॉ एसपी सिन्हा समेत 12 लोगों के खिलाफ अलीपुर स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर चुकी है. सूत्रों के अनुसार, चार्जशीट में सीधे तौर पर दावा किया गया है कि कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने ही अपने तेज दिमाग के जरिये इस पूरे भ्रष्टाचार की साजिश रची है.
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भ्रष्टाचार के पूरे मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के कुछ आला अधिकारियों से लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों तक को थी. बताया जा रहा है कि सीबीआई उन अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ के मूड में है और जल्द वे तलब किये जा सकते हैं. जांच में यह बात भी सामने आयी है कि घोटाले में लिप्त कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में कुछ कर्मचारी भ्रष्टाचार के चक्र में शामिल हो गये थे.
गौरतलब है कि सीबीआई ने अप्रैल में कलकत्ता हाइकोर्ट के निर्देश पर थर्ड आरएलएसटी (एनटी ), 2016 के माध्यम से पश्चिम बंगाल के सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा नौ और 10 में सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों में हुए घोटाले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की. चार्जशीट में डॉ एसपी सिन्हा के अलावा अशोक कुमार साहा (डब्ल्यूबीसीएसएससी के पूर्व सहायक सचिव), डॉ सुबीरेश भट्टाचार्य (डब्ल्यूबीसीएसएससी के पूर्व चेयरमैन), डॉ कल्याणमय गांगुली (वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की एडहॉक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष) के नाम भी शामिल हैं.
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पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी के मामले की जांच कर रही सीबीआई की निगाह में गिरफ्तार तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल के करीबी व्यापारियों के कर्मचारी भी है. सूत्रों की मानें तो सीबीआई ने ऐसे कर्मचारियों की सूची बनायी है और जल्द उनसे पूछताछ हो सकती है. सीबीआई को लगता है कि कर्मचारियों के बैंक खातों के जरिये भी बड़ी राशि का लेन-देन हुआ होगा, जिससे उनका मासिक वेतन मेल नहीं खाता था, सीबीआई यह भी पता लगा रही है कि कर्मचारियों के नाम से अचल संपत्ति तो नहीं खरीदी गयी थी.
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