प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: 7 सड़कों के निर्माण को स्वीकृति, बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने कही ये बात

Jharkhand News: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत झारखंड के लोहरदगा जिले में सात सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी है. इन सड़कों की अनुशंसा लोहरदगा से बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने की थी. श्री भगत ने कहा कि कि लोहरदगा की ये सात अति महत्वपूर्ण सड़कें स्वीकृत हुई हैं.

Jharkhand News: लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुदर्शन भगत की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लोहरदगा जिले की कुल सात सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी गयी है. इस संबंध में सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा से जन आकांक्षाओं को प्राथमिकता में रखकर तुरंत समस्याओं का सामाधान करती है. इन सड़कों के निर्माण से लोगों को आवागमन में आसानी होगी.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृति

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत झारखंड के लोहरदगा जिले में सात सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी है. इन सड़कों की अनुशंसा लोहरदगा से बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने की थी. श्री भगत ने कहा कि लोहरदगा की सात अति महत्वपूर्ण सड़कें स्वीकृत हुई हैं. ऐसी कई सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में निर्माण करायी गयी है. उदाहरण स्वरूप का बाईपास सड़क, लोहरदगा से टाटा सड़क को जोड़ा जा रहा है. इससे अनेक प्रकार की सुविधाएं बहाल होंगी.

इन सात सड़कों को मिली स्वीकृति

लोहरदगा नदिया चौक से बाघी गुड़ी बंडा तक, मन्हों मोड़ से भस्को मोड़ तक, भक्सो नदी नगड़ा से बाघी तक, जोगना मोड़ से गदिया तक, बरही से कोराम्बे जामुन डीपा, घाटा गगेया तक, सेरेंगहातू से बक्सीडिपा तक की सड़क निर्माण को स्वीकृति मिली है. इससे लोगों को आवामगन में आसानी होगी. इसी प्रकार आगामी दिनों में कई महत्वपूर्ण सड़कों को सुदृढ़ किया जायेगा.

जनभागीदारी जरूरी

सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि जनता को भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों पर पूर्ण विश्वास है. केंद्र सरकार भी हमेशा वायदे के अनुरूप जनता का कार्य कर रही है. हम सभी को योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करनी होगी. जिससे ज्यादा से ज्यादा मजबूती से कार्य निर्वहन करने में सफलता प्राप्त हो, तभी लोग लाभान्वित होंगे. केंद्र सरकार का मात्र एक ही लक्ष्य गांव, गरीब समाज में बैठे अंतिम व्यक्तियों तक सुविधाओं को बहाल करना है.

रिपोर्ट: गोपी कुंवर