छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय स्कीम शुरू, किसानों के खाते में डाले गये 1500 करोड़

रायपुर : छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने न्याय योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत किसानों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जायेंगे. राज्य सरकार के अनुसार यह पैसा चार किस्तों में डाला जायेगा, जिसकी पहली किस्त आज डाल दी गई है. इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ है और हमेशा रहेगी.

आज राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्य के सीएम भूपेश बघेल सहित पार्टी के नेताओं द्वारा ऑनलाइन राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत की गयी. इस योजना के तहत राज्य के किसानों के एकाउंट में ही ने बेनिफिट दिया जायेगा.

इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए छत्तीसगढ़ के किसानों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाकर फसल उत्पादन में प्रोत्साहन देने जैसे कदम उठाकर सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि भेजने की शुरुआत की है. उन्होंने आगे कहा इस योजना के द्वितीय चरण में भूमिहीन आदिवासी कृषि मजदूरों को भी शामिल करने की योजना है. ये एक बहुत अनोखा निर्णय है. इससे वो सब आत्मनिर्भर बनेंगे.

योजना की शुरूआत करते हुए अपने संबोधन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, मैं छत्तीसगढ़ी के गरीब लोगों से कहना चाहता हूं.. किसानों से, मजदूरों से, छोटे दुकानदारों से, बिजनेस वालों से, युवाओं से, महिलाओं से कि हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी मदद हम आपकी कर सकते हैं कर रहे है, करते रहेंगे. हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे.

योजना के बारे में जानिए- छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की मानें तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई देश मे अपनी तरह की पहली योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान, मक्का और गन्ना (रबी) उत्पादक किसानों के खाते में लगभग 5700 करोड़ रूपए की राशि दी जायेगी.

इस योजना से सभी किसानों के खाते में 7500-7500 रूपये सीधे ट्रांसफर किए जायेंगे. उन्होंने बताया कि किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने, उन्हें उपज का सही दाम दिलाने के उद्देश्य से आदान सहायता के रूप में दी जा रही है. यह राशि चार किश्तों में किसानों को दी जाएगी. आज इसकी पहली किश्त के रूप में 1500 करोड़ रूपए की राशि आज डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में ऑनलाइन भेजी गई.