यूपी की जेलों में बंद कैदियों की संख्‍या कम करने के लिए उठाए जाएंगे कदम, जेल अधीक्षक लगाएंगे लोक अदालत

Varanasi News: यूपी के जिला कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने जिला जेल की स्थिति पर बातचीत करते हुए कहा कि कहा कि प्रदेश के कई जिलों में क्षमता से ज्यादा बंदी और कैदी हैं. कई बंदी सामान्य धाराओं में बंद हैं जि‍नकी रुपए और पैरवी के अभाव में जमानत नहीं हो पा रही है.

‘जेल में नहीं कोई भी मोबाइल फोन’

जिला कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई सवालों के जवाब दिए. जेल में बंदियों की भीड़ कम करने के लिए सामान्य धाराओं में बंद बंदियों की पैरवी सरकार खुद करेगी. प्रदेश के सभी जिला जेल अधीक्षक को लोक अदालत लगाकर बंदियों की संख्या कम करने को कहा गया है. चंदौली में पुलिस द्वारा पिटाई से महिला की मौत के मामले को लेकर कहा कि किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है. सबको समान रूप से अवसर मिल रहे हैं. सरकार न्याय पसंद है. राज्‍य सरकार सबके साथ न्याय करती है. जो दोषी हैं, उनके ऊपर प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा. जिलाधिकारी व प्रदेश के कप्तान जेल की गतिविधियों की प्रत्येक माह समय-समय पर जांच करते रहते हैं. इसलिए कैदियों को जेल के अंदर मोबाइल फोन की सुविधा मिलने जैसी कोई बात नहीं है.

विभ‍िन्‍न मसलों पर खुलकर दी राय

राहुल गांधी की रशियन मंत्री के साथ पब में वायरल फोटो पर कारागार मंत्री ने कहा कि ऐसे सवालों के जवाब उन्हीं से पूछिए. वहीं, सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर का बीजेपी के नेताओं से मिलने वाले सवालों पर उन्‍होंने कहा कि राजनीति में कोई किसी का भी मित्र हो सकता है. उस पर कोई सवाल नहीं है. साथ ही, बसपा की राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष मायावती द्वारा यह कहे जाने पर क‍ि बीजेपी सरकार में बेटियां जेल तक में सुरक्षित नहीं है, के जवाब में उन्‍होंने कहा कि सबसे ज्यादा अत्याचार तो इन्हीं के सरकार में था.

रिपोर्ट : विपिन सिंह