खरसावां, शचिंद्र कुमार दाश/प्रताप मिश्रा: विकसित गांव-विकसित भारत थीम पर झारखंड के खरसावां के गोंडपुर मैदान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान समागम (कृषि मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम) का शुभारंभ झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के मुख्य आतिथ्य में हुआ. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की विभिन्न संस्थाओं, राष्ट्रीय बीज निगम, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इफको, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, अटारी (पटना), कृषि विज्ञान केंद्रों, नेफेड, नाबार्ड व राज्य की विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर यह आयोजन किया गया. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व लालबहादुर शास्त्री ने जय जवान-जय किसान का नारा दिया था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से सार्थक सिद्ध हो रहा है. प्रधानमंत्री से हमने झारखंड के लिए रेलवे इलेक्ट्रिक लाइन सहित अनेक सुविधाओं का आग्रह किया था, जो पूरी हुई है. इस मौके पर राज्यपाल व केंद्रीय मंत्री ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया. 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे, जहां बड़ी संख्या में किसानों ने जानकारी ली.
कृषि को दिया जा रहा है बढ़ावा
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज राष्ट्रपति पद को आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू सुशोभित कर रही हैं. इसी तरह आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा को जनजातीय कार्य के साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्रीजी ने सौंपा है. स्टॉलों का अवलोकन करते उन्होंने देश में कृषि क्षेत्र में अहम बदलाव को महसूस किया है. केंद्रीय योजनाओं के जरिये क्रांतिकारी बदलाव करते हुए कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है. किसान देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वे हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. इस परिप्रेक्ष्य में किसान हित में इस प्रकार के समागम अत्यंत सरहनीय है. प्रधानमंत्री किसानों की आय में वृद्धि हेतु प्रतिबद्ध हैं.
2047 तक देश को बनाना है विकसित
मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि गांवों-कस्बों-शहरों को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है. प्रधानमंत्री ने 2047 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया है, जिसे हम सबको मिलकर पूरा करना है. किसानों से आग्रह किया कि सिर्फ एक फसल लेकर अपने खेतों को खाली नहीं रखें, बल्कि बहुफसली प्रणाली अपनाकर आय बढ़ाते हुए देश के विकास में योगदान दें. केंद्र ने खेतों की मिट्टी की जांच करने की सुविधा मुहैया कराई है, जिसका किसान लाभ उठाएं. इसमें विभाग पूर्णतः सहयोग करेगा. खेती के लिए ड्रोन एवं नैनो यूरिया का उपयोग भी इसमें अहम है. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मातृ शक्ति गांवों को विकसित बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिनमें हजारों पीएम ड्रोन दीदी शामिल हैं. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बजट को वर्ष 2013-14 के करीब 22 हजार करोड़ रुपये के मुकाबले चालू वर्ष में लगभग सवा पांच गुना तक बढ़ाया गया है. आपदा प्रभावित किसानों को राहत के लिए भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को राशि उपलब्ध कराई है, जिसे किसानों तक शीघ्रता से पहुंचाने के लिए राज्य सरकार से कहा गया है.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ झारखंड के किसानों को भी दिलाने के लिए अधिकारियों से कहा है कि वे राज्य सरकार से चर्चा कर राज्य को योजना में शामिल करवाएं. प्रधानमंत्री द्वारा 6,865 करोड़ रुपए बजट के साथ 10 हजार नए एफपीओ के गठन व संवर्धन के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत लगभग सवा सात हजार एफपीओ पंजीकृत किए जा चुके हैं. प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की है, जिसके जरिये किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है. मोदी की गारंटी की गाड़ियां गांव-गांव घूम रही हैं. हमें गरीबों को साथ लेकर आगे बढ़ना है. श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के प्रयास जोरों पर हैं. सूदरवर्ती क्षेत्रों के आदिवासियों के कल्याण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कई कार्यक्रमों के साथ 24 हजार करोड़ रु की पीएम-जनमन योजना भी प्रारंभ की गई है.
