Calcutta high court : लीप्स एंड बाउंड्स के निदेशकों की संपत्ति को लेकर न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने उठाया सवाल

कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अमृता सिन्हा (Amrita sinha) ने सीईओ अभिषेक बनर्जी सहित लीप्स एंड बाउंड्स के निदेशकों की संपत्ति पर सवाल उठाया है .उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने के लिए सोमवार को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई शाम 4:15 बजे होगी. जांच में शामिल सभी अधिकारियों को उस समय के भीतर कोर्ट पहुंचना होगा.

न्यायमूर्ति सिन्हा के निर्देश पर ईडी ने लीप्स एंड बाउंड्स के सीईओ और अन्य निदेशकों की संपत्ति का विवरण अदालत को सौंपा था. इसके साथ ही भर्ती मामले में शामिल एक अभिनेता का नाम और संपत्ति का ब्योरा भी अदालत को सौंपा गया था. जस्टिस सिन्हा ने अभिषेक की कंपनी के अलावा एक टॉलीवुड एक्टर की संपत्ति पर भी सवाल उठाए थे. न्यायमूर्ति सिन्हा को जमा की गई संपत्ति के ब्योरा को लेकर कुछ संदेह है. कुछ बातें स्पष्ट करने की जरूरत है. उन्होंने दोनों केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने को कहा है.

‘कालीघाटर काकू’ के सूत्रों से लिप्स एंड बाउंड्स का नाम आया था सामने

शिक्षक भर्ती मामले में पकड़े गए ‘कालीघाटर काकू’ उर्फ ​​सुजयकृष्ण भद्र के सूत्रों से लिप्स एंड बाउंड्स का नाम सामने आया था. ईडी कंपनी की तलाशी लेने गई थी. कथित तौर पर उस वक्त उन्होंने कंपनी के कंप्यूटर पर कई फाइलें डाउनलोड की थीं. इस संबंध में संस्था के कर्मचारी चंदन बनर्जी ने थाने में लिखित शिकायत की है. बाद में ईडी ने फाइल डाउनलोड करने की बात मानी. उन्होंने लालबाजार और लिप्स एंड बाउंड्स को ईमेल के जरिए बताया कि उनका एक जांच अधिकारी कंपनी के कंप्यूटर पर उनकी बेटी के कॉलेज हॉस्टल के बारे में पूछताछ कर रहा था. फिर किसी तरह फाइलें डाउनलोड हो जाएंगी.

लालबाजार से ईडी के प्रतिनिधि को बुलाया गया

इसके बाद लालबाजार से ईडी के प्रतिनिधि को बुलाया गया लेकिन कोई नहीं गया. जस्टिस सिन्हा ने मौखिक रूप से कहा कि ईडी अधिकारी द्वारा लीप्स एंड बाउंड्स संस्था में 16 फाइलें डाउनलोड करने के मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है.जज को सौंपी गई ईडी की रिपोर्ट में भर्ती मामले में शामिल एक टॉली एक्टर का नाम भी शामिल है. वह नाम पता लिखे लिफाफे पर अदालत को सौंपा गया था.