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Jharkhand: बीसीसीएल व सीएमपीडीआइ के शेयरों को सूचीबद्ध करने पर चल रहा कार्य

Updated at : 31 Aug 2022 8:44 AM (IST)
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Jharkhand: बीसीसीएल व सीएमपीडीआइ के शेयरों को सूचीबद्ध करने पर चल रहा कार्य

कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि कंपनी की अपनी अनुषंगी कंपनियों भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान (सीएमपीडीआइ) को सूचीबद्ध करने की योजना है. इस पर काम चल रहा है. सभी मंजूरियां ली जा रही हैं.

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Coal India News: कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि कंपनी की अपनी अनुषंगी कंपनियों भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान (सीएमपीडीआइ) को सूचीबद्ध करने की योजना है. इस पर काम चल रहा है. सभी मंजूरियां ली जा रही हैं.

कंपनी दे चुकी है संकेत

कंपनी ने इससे पहले संकेत दिया था कि बीसीसीएल और सीएमपीडीआइ में 25 प्रतिशत तक विनिवेश किया जा सकता है. अग्रवाल मंगलवार को कोल इंडिया की 48वीं आम सभा (एजीएम) में शेयरधारकों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने यह भी कहा कि इन कंपनियों को अलग करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है. बताते चलें कि सीआइएल की कुल आठ अनुषंगी कंपनियां हैं.

चार वर्षों में कोयला की कीमतों में कोई इजाफा नहीं

प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि पिछले चार वर्षों में कोयला की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है. कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में बेहद प्रतिस्पर्धी कीमत पर कोयला की आपूर्ति सुनिश्चित की है. सीआइएल उत्पादन और आपूर्ति को अनिवार्य स्तर तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि देश को उचित कीमत पर बिजली मिले. उन्होंने कहा कि देश में कोयला की कुल आपूर्ति का 80 प्रतिशत कोल इंडिया उपलब्ध कराती है. सीआइएल प्रमुख ने इससे पहले कहा था कि कंपनी परिचालन लागत में बढ़ोतरी के मद्देनजर कोयले की कीमतों में संशोधन पर सभी हितधारकों के साथ चर्चा कर रही है.

बिजली उत्पादन में कोयले की भूमिका बनी रहेगी

उन्होंने एजीएम में कहा कि मौजूदा इस्तेमाल के तरीके के आधार पर भारत के बिजली उत्पादन में कोयले की भूमिका बनी रहेगी. हालांकि, उन्होंने पर्यावरण के नजरिये से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सरकार के प्रोत्साहन और सीओपी-26 में भारत द्वारा की गयी जलवायु प्रतिबद्धताओं का स्वागत किया. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में कीमतों में वृद्धि के लिए सभी हितधारकों को सहमत करना मुश्किल है.

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